देश में पिछले दो साल से कोरोना संकट मंडरा रहा है। इस दौरान, भारत में स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र से बिहार-उत्तर प्रदेश में मजदूरों की वापसी सबसे ज्यादा दखी गई। इसलिए इन राज्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर काफी चर्चा हुई। अब राष्ट्रीय नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की सबसे गरीब आबादी बिहार में रहती है। बिहार के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी वही हाल!
इस संबंध में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बिहार का स्थान सर्वोच्च है। बिहार में 51.91 फीसदी यानी करीब 52 फीसदी आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड (42.16 फीसदी), उत्तर प्रदेश (37.79 फीसदी), मध्य प्रदेश (36.65 फीसदी) और मेघालय (32.67 फीसदी) का नंबर है।
केरल में सबसे कम गरीब आबादी
देश के सबसे गरीब राज्यों में उत्तर और पूर्वी भारत के राज्य हैं, जबकि सबसे कम गरीब आबादी वाले राज्यों में दक्षिण और मध्य भारत के कुछ राज्य शामिल हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में सबसे अमीर आबादी केरल में रहती है, जहां की आबादी का केवल 0.71 प्रतिशत ही गरीब है। केरल के बाद गोवा (3.76 फीसदी), सिक्किम (3.82 फीसदी), तमिलनाडु (4.89 फीसदी) और पंजाब (5.59 फीसदी) का नंबर आता है।
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केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति
केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे गरीब आबादी दादरा नगर हवेली (27.36 फीसदी) में है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (12.58 फीसदी), दमन-दीव (6.82 फीसदी) और चंडीगढ़ (5.97 फीसदी) का नंबर आता है। सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी (1.72 प्रतिशत), लक्षद्वीप (1.82 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार (4.30 प्रतिशत) और दिल्ली (4.79 प्रतिशत) शामिल हैं।
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महाराष्ट्र में 14.85 प्रतिशत आबादी गरीब
महाराष्ट्र सबसे गरीब राज्यों में 17वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में कुल आबादी का 14.85 फीसदी गरीब है। महाराष्ट्र के बाद, तेलंगाना (13.74 फीसदी), कर्नाटक (13.16 फीसदी), आंध्र प्रदेश (12.31 फीसदी) और हरियाणा (12.28 फीसदी) में गरीब आबादी का प्रतिशत दो अंकों में है।
अन्य राज्यों में क्या है स्थिति?
इसके अलावा, रिपोर्ट में देश के अन्य राज्यों के आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है। असम (32.67 फीसदी), छत्तीसगढ़ (29.91 फीसदी), राजस्थान (29.46 फीसदी), ओडिशा (29.35 फीसदी), नागालैंड (25.23 फीसदी), अरुणाचल प्रदेश (24.27 फीसदी), पश्चिम बंगाल (21.43 फीसदी) , गुजरात (18.60 प्रतिशत), मणिपुर (17.89 प्रतिशत), उत्तराखंड (17.72 प्रतिशत), त्रिपुरा (16.65 प्रतिशत), मिजोरम (9.80 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (7.62 प्रतिशत)।