एलपीजी सिलेंडर के सस्ता होने की उम्मीदों पर फिरा पानी! जानिये, कितना बढ़ गया दाम

अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल जितनी सस्ती गैस सिलेंडर भी देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

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देश की जनता रसोई गैस सिलेंडर सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल जितनी सस्ती गैस सिलेंडर भी देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

इसके बावजूद आम जनता के लिए अच्छी खबर यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 266 रुपए की वृद्धि हुई थी। अब उसे 100 रुपए और बढ़ा दिया गया है।

खास बातें

  • दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,100 रुपए से अधिक है। दो महीने पहले यह 1,733 रुपए था।
  • मुंबई में 19 किलो के एक सिलेंडर की कीमत 2051 रुपए है।
  • वहीं, कोलकाता में 19 किलो के एक गैस सिलेंडर की कीमत 2,174.50 रुपए है।
  • चेन्नई में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 2,234 रुपए है।

 विभिन्न शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं
दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपए है। इसकी कीमत 6 अक्टूबर को बढ़ाई गई थी। मुंबई में एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपए है। यहां एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जनवरी में 694 रुपए थी, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया था। 15 फरवरी को इसकी कीमत 769 रुपए थी। उसके बाद 25 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 794 रुपए थी। मार्च में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए थी। जुलाई में यह 25 रुपए बढ़कर 839.50 रुपए और 18 अगस्त को 859.50 रुपए हो गई। उसके बाद इसमें 1 सितंबर को 25 रुपए और अक्टूबर में 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई ।

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इन नियमों भी बदलाव
इस बीच 1 दिसंबर से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत, होम लोन, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, आधार-यूएएन लिंकिंग आदि शामिल हैं। कुछ नए नियम या पुराने नियमों में बदलाव हर महीने के पहले दिन लागू होते हैं।

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