29 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। अतिरिक्त सब्सिडी ₹200 है। अब पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 400 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। इसी के साथ त्योहारी मौसम में गैस सिलेंडर धारकों को केंद्र सरकार ने बड़ा उपहार दिया है।
उपभोक्ताओं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) जैसी तेल विपणन कंपनियों के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में कटौती की जाएगी। राज्य द्वारा कम शुल्क लेने पर सरकारी सब्सिडी के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। भारत के एलपीजी खुदरा विक्रेताओं को प्रत्येक सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये की कटौती के लिए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा
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शहरो में नई कीमत
फिलहाल दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये, मुंबई में 1052.50 रुपये, चेन्नई में 1068.50 रुपये और कोलकाता में 1079 रुपये है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुलाई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले मई में भी दो बार कीमतें बढ़ाई गई थीं।
समझा जा रहा है कि यह कदम इस साल के अंत में पांच राज्यों – राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का मौजूदा पांच साल का कार्यकाल भी अगले साल खत्म हो रहा है। एलपीजी की कीमतों में कटौती उन लोगों के लिए लागू है, जिनकी प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) तक पहुंच है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या?
इस प्रमुख योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन के समर्थन के साथ 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत, सरकार ने एलपीजी कनेक्शन के लिए 1.6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया और इससे प्रवासी परिवारों को भी समान लाभ मिला।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
जो महिलाएं 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं, जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वे उज्ज्वला सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: पहचान के प्रमाण के साथ-साथ पते के प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड (यदि आवेदक उसी पते पर रह रहा हो)। असम और मेघालय के निवासियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।
आवेदक राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड के साथ-साथ पारिवारिक संरचना प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ भी प्रदान कर सकते हैं।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं।
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