महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने विदेश (Foreign) में उच्च शिक्षा (Higher Education) प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (Backward Class) के विद्यार्थियों (Students) के लिए 12 करोड़ 88 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मंजूर (Scholarships Approved) की है।
अन्य पिछड़ा और बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे ने सोमवार (13 नवंबर) को पत्रकारों को बताया कि सरकार ने 2023-24 में 50 ओबीसी छात्रों को विदेशी छात्रवृत्ति के लिए चुना है। इनमें से इस साल के बैच के 32 छात्रों और पिछले बैच के 2 छात्रों के लिए 12 करोड़ 88 लाख रुपये मंजूर किए गए है।
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अतुल सावे ने बताया कि ओबीसी वर्ग के मेधावी लड़के-लड़कियों को विदेश में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए इस छात्रवृत्ति से निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही राज्य सरकार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए काम कर रही है।
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