Maharashtra Interim Budget 2024: राज्य के सतत, पर्यावरण-अनुकूल, समावेशी विकास को गति देने वाला बजट उपमुख्यमंत्री अजीत पवार(Deputy Chief Minister Ajit Pawar) द्वारा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों, व्यापारियों के साथ ही सभी वर्ग को न्याय और विकास का अवसर(Opportunity for justice and development for all classes) देगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए आवश्यक नीतियां लागू(Necessary policies implemented to make the economy a trillion dollar) की जाएंगी। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंच्चा उठाने के लिए बुनियादी ढांचे, विकास योजनाओं के लिए बड़े पूंजी निवेश पर जोर(Emphasis on large capital investment for infrastructure, development plans) दिया गया है।
-उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने 27 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान वाला अंतरिम बजट पेश किया।
-बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है।
-राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है।
-अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये, मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
-जिला वार्षिक योजना के तहत 18 हजार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-राज्य की वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये है।
-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15 हजार 893 करोड़ रुपये, जनजाति विकास उपयोजना के लिए 15 हजार 360 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।
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