सड़क भी गुल, शुल्क छूट भी ‘फुल’

मुंबई आतंकी हमलों के बाद ताज हॉटेल ने पद पथ को घेर लिया था। तभी से राहगीरों के लिए यह रास्ता बंद है। इसके लिए मुंबई महानगरपालिका ने ताज हॉटेल पर सड़क उपयोग और पद पथ उपयोग के लिए शुल्क लगाया था। अब मनपा ने ताज हॉटेल को पद पथ शुल्क पूर्ण रूप से और सड़क उपयोग शुल्क में बड़ी छूट (दान) दी है। इसका विरोध भी मनपा की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं लेकिन सत्ता पक्ष को किसी के मानने या ना मानने की चिंता नहीं है।

हॉटेल पर मनपा की मेहरबानियों का सिलसिला शुरू ही है। पहले क्वांराटाइन केंद्र बनाए गए हॉटलों को कर छूट का निर्णय लिया गया था और अब ताज को फुटपाथ शुल्क पर फुल छूट… इसी समय जनता बिजली बिल में छूट के लिए संघर्ष कर रही है। लॉकडाउन काल में जरूरतमंदों को चावल-दाल देने की शुरू की गई सरकारी योजनाएं खत्म हो गई हैं। और अब ‘मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी’ के स्लोगन के साथ जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है।

9 करोड़ था बकाया, 62 लाख में सेटलमेंट

ताज हॉटेल से लगे मार्ग का मनपा प्रशासन ने कॉंक्रिटीकरण करवाया था। मनपा प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर किये जा रहे खर्च और रखरखाव को देखते हुए ताज हॉटेल से 9 करोड़ 25 लाख रुपए के शुल्क भुगतान की मांग मनपा ने की थी। लेकिन हॉटेल प्रशासन ने इस भरने में असमर्थता व्यक्त की थी। जिस पर प्रशासन ने 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लेते हुए 2008 से 2019 के बीच के शुल्क को 50 प्रतिशत छूट देकर 4 करोड़ 87 लाख रुपए कर दिया। लेकिन ये शुल्क भी भरने में हॉटेल ने असमर्थता व्यक्त की है। जिस पर अब मात्र 62 लाख 88 हजार रुपए का एक साथ भुगतान करने और प्रतिमाह 51 हजार 975 रुपए का शुल्क वसूलने का निर्णय सामने आया है।

क्या है विषय?

कुलाबा के पांच सितारा ताज हॉटेल में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में ताज हॉटेल में 31 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए ताज हॉटेल के समक्ष के पद पथ और सड़कों घेर दिया गया था। तभी से ये सामान्य लोगों के लिए बंद है। ताज हॉटेल ने मुख्य सड़क का 869 चौरस मीटर क्षेत्र घेरा है। इसके लिए मनपा आयुक्त ने 9 जून 2015 को शुल्क वसूलने का आदेश दिया था। जिस पर ताज हॉटेल ने पत्र लिखकर छूट देने की मांग की थी। ताज हॉटेल का मत था कि इस जगह का उपयोग किसी व्यावसायिक प्रयोग के लिए नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसमें 50 प्रतिशत छूट दी जाए।

वसूली पर प्रावधान ही नहीं

सार्वजनिक पद पथ बंद करने पर शुल्क वसूलने को लेकर मनपा की नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए पद पथ शुल्क 100 प्रतिशत और सड़क उपयोग शुल्क 50 प्रतिशत माफ करने का प्रस्ताव मनपा के ए-वॉर्ड के सहायक मनपा आयुक्त ने स्थाई समिति की मान्यता के लिए भेजा है। लेकिन जनवरी 2020 में मनपा विरोधी पक्ष नेता रवि राजा ने आरोप लगाया था कि इसमें अधिकारियों ने किसी मान्यता के बगैर शुल्क माफी का निर्णय लिया है।