नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें टेलीकॉम, ऑटो, ऑटो कंपोनेन्ट और ड्रोन के क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव स्कीम (पीएलआई) को मंजूरी मिल गई है। इससे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी साथ ही लाइसेंन्सिग पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे जीडीपी में लगभग 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी देनेवाले ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
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#Cabinet has approved Production Linked Incentive scheme for auto industry, auto component industry & drone industry to enhance India's manufacturing capabilities, with a budgetary outlay of ₹ 26,058 crore: Union Minister. @ianuragthakur #CabinetDecision #PLI4EV #AutoPLI pic.twitter.com/CcZw0DuwMD
— PIB India (@PIB_India) September 15, 2021
ऑटो सेक्टर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने वाहन, वाहनों के कलपुर्जे और ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम को मान्य कर लिया गया है। इसके अंतर्गत 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिससे वाहन क्षेत्र को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप 7.7 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और विदेशी निवेश बढ़ेगा।
टेलीकॉम सेक्टर
टेलीकॉम सेक्टर को सहायता देने के लिए 100 प्रतिशत निवेश ऑटोमेटिक रूट से किया सकेगा। टेलीकॉम स्प्रेक्टम शेयरिंग को अनिमति दे दी गई है। पूरे सेक्टर और कंपनियों पर बकाया के लिए 4 वर्ष का मोराटोरियम मान्य किया गया है।
ड्रोन के लिए पीएलआई मंजूर
इस क्षेत्र में संभावनाओं को तराशने के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए के पीएलआई को मान्यता दी है। जिससे भारतीय कंपनियों को इसका लाभ मिल पाएगा।