वन्दना बर्वे
18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र में केंद्र सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले भत्ते से जुड़ा बिल पेश करने की तैयारी में है।
इस बिल के मुताबिक, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक, बच्चों की आर्थिक स्थिति के अनुसार भरण-पोषण भत्ते का दावा कर सकेंगे। बिल में बच्चों के साथ ही भरण-पोषण भत्ते के दायरे में दामाद और पोते-पोतियों को भी शामिल किया जाएगा।
पेश किया जाएगा विधेयक
केंद्र सरकार की ओर से माता-पिता और बुजुर्गों के भरण-पोषण संबंधी कानूनों में संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में एक नया विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इसमें माता-पिता और बुजुर्गों को दिया जाने वाला भत्ता तय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि माता-पिता बच्चे की वित्तीय स्थिति के अनुसार भत्ते की राशि तय कर सकते हैं। वहीं बच्चों को कुछ छूट देने का भी प्रस्ताव है।
बच्चों को सजा से छूट
वर्तमान में, माता-पिता अधिकतम 10,000 रुपये के भरण-पोषण भत्ते के हकदार हैं। इसके साथ ही अपने माता-पिता और बड़ों की उपेक्षा या दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों के लिए दंड का प्रावधान है। केंद्र सरकार के नये बिल में बच्चों को कुछ रियायत देने का भी प्रस्ताव है। पहले वाले बिल में सजा को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने करने का प्रस्ताव था, लेकिन नए बिल में इसे प्रतीकात्मक एक महीने तक ही रखने की सिफारिश की गई है।
देखभाल से संबंधित विवाद बढ़ेंगे
यह देखा गया है कि लंबे वाक्य बच्चों और माता-पिता के बीच अधिक कड़वाहट पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव आये हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग देखभाल अधिनियम, 2007 में संशोधन करने की पहल की है। इसके चलते माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल को लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं।
सरकार ने पास किया बिल
मंत्रालय ने 2019 से इस संबंध में कानूनों में बदलाव के प्रयास शुरू कर दिये थे. इस संबंध में एक विधेयक भी लोकसभा में पेश किया गया था. बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस बार समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दोबारा बिल लोकसभा में पेश किया, लेकिन वह भी पारित नहीं हो सका।
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नए बिल में क्या होगा?
17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ये विधेयक भी पुराने हो गये हैं। यदि विधेयक को पारित कराना है तो मंत्रालय को इसे दोबारा सदन में पेश करना होगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, नए बिल में कई नई चीजें शामिल की गई हैं। इसमें गुजारा भत्ता की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। साथ ही सामाजिक संगठनों से चर्चा कर सजा बढ़ाने के प्रस्ताव को न सिर्फ निलंबित किया गया है, बल्कि इसे सांकेतिक रखने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
अब बिल में दामाद और पोते भी शामिल
महत्वपूर्ण बात यह है कि दामाद को ससुर की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। बेटे या बेटी के बच्चों यानी पोते-पोतियों को भी हिस्सा मिलता है, हालांकि, इनके रख-रखाव की उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर इन्हें संपत्ति में हिस्सा मिलता है तो उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए बिल में दामाद, बहू, पोते, पोती और नाबालिग बच्चों सभी को शामिल किया गया है। अभी तक इस दायरे में बेटे-बेटियां और दत्तक बेटे-बेटियां ही शामिल हैं।
नये विधेयक में यह भी
इसके साथ ही प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की उपस्थिति की मैपिंग करना, वृद्धाश्रमों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, जिला स्तर पर एक वार्ड स्थापित करना आदि भी नए विधेयक में शामिल किए गए हैं।