ठाणे में अनधिकृत फेरीवाले ने महानगरपालिका के एक अधिकारी पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, वहीं मुंबई के साकीनाका में एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन तमाम घटनाओं के बाद अब दूसरे राज्यों के नागरिक राज्य सरकार के रडार पर हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को अन्य राज्यों के नागरिकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। डीजीपी कार्यालय में हुई बैठक में गृह मंत्री वलसे-पाटील, पुलिस महानिदेशक संजय पांडेय, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
स्थानीय थाने में होगा रिक्शा का रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के नागरिक मुंबई में कहां-कहां रहते हैं, इसका पूरा ब्योरा रखने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि यह भी देखा गया है कि रिक्शा के माध्यम से कई तरह के अपराध होते हैं। इसलिए रिक्शा के अनधिकृत हस्तांतरण को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण कराते समय संबंधित लाइसेंसधारी को स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी देनी होगी।
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शक्ति अधिनियम के लिए संयुक्त समिति का गठन
सीएम ने कहा कि त्वरित न्यायालयों के माध्यम से मामलों के निर्णय में तेजी लाने के साथ-साथ सजा के भी प्रयास किए जाने चाहिए। शक्ति अधिनियम के मसौदे विधानसभा में पेश किए गए हैं। कानून को अंतिम रूप देने के लिए विधायिका की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विस्तृत चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री वलसे पाटील ने यह भी कहा कि इस समिति की रिपोर्ट आगामी शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी। उन्होंने त्वरित अदालतों को लंबित मामलों को वर्गीकृत करने और अपने वरिष्ठों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।