रिक्शा टैक्सी के किराया वृद्धि के बाद ई-मीटर में नए मूल्य की सेटिंग करने (रि-केलिबरेशन) और उसके सर्टिफिकेशन की समस्या खड़ी हो गई थी। इसे लेकर अब राज्य के परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय किया है। जिसमें रिक्शा टैक्सी मेन्स यूनियन को अब ई मीटरों के सर्टिफिकेशन का अधिकार दे दिया गया है।
राज्य परिवहन विभाग द्वारा ई-मीटर को लेकर लिये गए निर्णय का उपभोक्ता मंच के कार्यकर्ताओं और परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विरोध किया है। उनके अनुसार इससे कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परिस्थिति उत्पन्न होगी। वर्तमान मे परिवाहन विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। जिसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि, नई दरों के रि-कैलिबरेशन के बाद ई-मीटर को रिक्शा टैक्सी यूनियन सर्टिफाई कर सकती है।
ऐसे मिला अधिकार
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉर्टी ने मुंबई रिक्शा मेन्स यूनियन की मांग पर अपनी अनुमति दी है। जिसके अनुसार यूनियन अब ई-मीटर का बेंच टेस्ट कर सकती है। परिवहन विभाग के अनुसार बेंच टेस्ट उस समय आवश्यक होता है जब किराए में वृद्धि होती है और ई-मीटर का रि-केलिबरेशन किया जाता है। बेंच टेस्ट में इस बात की जांच होती है कि, ई-मीटर उचित किराया बता रहा है कि नहीं।