उप्रः मीरजापुर के विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, ‘इतने’ करोड़ का किया प्रावधान

मीरजापुर के चौतरफा विकास के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। सरकार का लक्ष्य इसे विकसित और रोजगार उन्मुख बनाने का है।

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मीरजापुर कलेक्ट्रेट मार्ग स्थित जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष राजू कन्नौजिया की अध्यक्षता में 16 जनवरी को बैठक हुई। अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी सदस्यों के उठाए गए प्रकरण व समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। साथ ही फीड बैक दें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। मूल बजट 2023-24 का उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है।

मूल बजट 2023-24 के आय पक्ष में गत वर्ष की बजट धनराशि 3,71,86,543 को सम्मिलित करते हुए 47 करोड़ 50 लाख 36 हजार 543 रुपये का प्रावधान किया गया है। व्यय पक्ष में 46,75,00,000 का प्रावधान करते हुए 75,36,543 का बजट दर्शाया गया है।

इस पर विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से मूल बजट 2023-24 काे अनुमोदित किया गया। निराश्रित गाेवंश, दुर्घटनाग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन के मददेनजर कैटल कैचर व मल्टी परपज व्हीकल के लिए तहसीलवार चार अदद कैटल कैचर व मल्टी परपज व्हीकल क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

कुल 63 करोड़ का प्रावधान
जिला पंचायत के पुनरीक्षित बजट 2022-23 के आय पक्ष में गत वर्ष की बजट धनराशि 26,98,36,543 को सम्मिलित करते हुए 67,51,86,543 का प्रावधान किया गया। व्यय पक्ष में 63,80,00,000 का प्रावधान करते हुए 3,71,86,532 का बजट दर्शाया गया। जिला पंचायत का पंचम वित्त आयोग योजना वर्ष 2023-24 में शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कराए जाने वाले कार्याें को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जिला पंचायत को पंचम वित्त आयोग टाइड व अनटाइड योजना के तहत वर्ष 2023-24 में शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष होने वाले कार्याें को अनुमोदित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, एमएलसी श्यामनारायण उर्फ विनीत सिंह, पीडी अनय मिश्र, डीसी मनरेगा मो. नफीस आदि रहे।

कर के दायरे में आए चार हजार 679 लोग
अपर मुख्य अधिकारी पंचायत नीतू सिंह सिसौदिया ने बताया कि जिला पंचायत की कर सूची वर्ष 2022-23 में विकास खंडवार तैयार किए गए करदाताओं की संख्या 4679 सापेक्ष एक करोड़ 11 लाख 61 हजार 650 रुपये करारोपण किया गया है।

अष्टभुजा डाक बंगला के पीडब्लूडी को हस्तानांतरण का विरोध
जिला पंचायत की बैठक में अष्टभुजा डाक बंगला को लोक निर्माण विभाग को हस्तानांतरण करने का सदस्यों ने ध्वनिमत से विरोध किया। किसी भी दशा में हस्तानांतरण नहीं करने की सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया।

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