VHP: विश्व हिंदू परिषद ने संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि में चलाए अपने सांसद संपर्क अभियान में अभी तक 350 से अधिक सांसदों से संपर्क कर हिंदू समाज से जुड़े तीन विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने बताया कि देश भर से आए विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और मत पंथों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस अभियान के दौरान मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, वक्फ संशोधन विधेयक व संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्राप्त विशेषाधिकार हिंदू समाज को भी दिए जाने के संदर्भ में चर्चा की।
बागड़ा ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में देश भर के सभी दलों के सांसदों से संपर्क का कार्यक्रम होता है। इसके माध्यम से विहिप के बहुआयामी कार्य व कार्यक्रमों के साथ हिन्दू समाज और देश की एकता अखंडता से जुड़े किन्हीं दो या तीन ज्वलंत मुद्दों पर जानकारी दी जाती है। इस कार्य के लिए पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से कार्यकर्ता 3-4 चरणों में दिल्ली पहुंचकर अपने-अपने प्रान्त के सांसदों से संपर्क करते हैं।
2 से 20 दिसम्बर तक आयोजित है कार्यक्रम
वर्तमान शीतकालीन सत्र में यह कार्यक्रम 2 से 20 दिसम्बर तक आयोजित है। इसके प्रथम चरण में 2 से 6 दिसम्बर तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने कुल 114 लोकसभा और राज्य सभा सांसदों से संपर्क किया।
द्वितीय चरण
9 से 13 दिसम्बर तक चले द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने इन प्रांतों के कुल 139 सांसदों से संपर्क किया।
तृतीय चरण
अभियान का तृतीय और अंतिम चरण 16 से 20 दिसम्बर तक है। इसमें उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर व नागालैंड के कार्यकर्ता यहां के माननीय सांसदों से संपर्क में जुटे हैं।
उन्होंने बताया कि अभी तक हम 350 से अधिक माननीय सांसदों से संपर्क कर चुके हैं। यह कार्यक्रम कल शुक्रवार 20 दिसम्बर को पूर्ण हो जाएगा।
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विहिप महामंत्री ने बताया कि इस वर्ष हमने 3 विषय इस संपर्क अभियान के लिए तय किए:
1. सभी हिन्दू मंदिर जो सरकारों के नियंत्रण में हैं, उन्हें हिन्दू समाज को सौंप दिया जाय।
2. वक्फ कानून में संशोधन कर उसे युक्ति संगत बनाया जाय। हम सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करने का आग्रह करते हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 29 और 30, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान संचालन करने की अनुमति देते हैं, वैसी ही सुविधा हिन्दू समाज को भी दी जाय क्यों कि मात्र हिन्दू ही इस अधिकार से वंचित हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में हमने सभी दलों के माननीय सांसदों से मिलने का समय मांगा था। हमें प्रसन्नता है कि अधिकांश ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया तथा उनसे बहुत ही सार्थक और उपयोगी चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस प्रेस वार्ता में विहिप के केंद्रीय मंत्री, विशेष संपर्क प्रमुख व राष्ट्रीय प्रवक्ता अम्बरीष भी उपस्थित थे। यहल जानकारी
विनोद बंसल,राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद ने दी।