उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी (बुधवार) को विधानसभा में 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में विद्यार्थियों, किसानों, युवाओं, अधिवक्ताओं व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी के विकास दर में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर घटकर 4.2 प्रतिशत हुई है। वहीं, कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित
सदन में प्रस्तुत बजट में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर चार लाख रुपए एवं आशिक दिव्यांगता पर तीन लाख रुपए की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
स्टार्टअप को मिल रहा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण देते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
200 करोड़ से बनेंगे यूनिटी मॉल
उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई नीति-2022 में रोजगार सृजन के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वहीं बजट में ओडीओपी व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने की योजना को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए 200 करोड़ के बजट से प्रदेश में यूनिट मॉल बनाए जाएंगे। इस नीति के अन्तर्गत एमएसएमई इकाईयों को प्रथम बार 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।
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कृषि विवि को़-स्टार्टअप के लिए 20 करोड़
प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना शुरू करने के लिए बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार ने की है। वित्तमंत्री ने कहा कि कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा शोध एवं अनुराधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।