Mumbai: 2024 को सभी 24 प्रशासनिक प्रभागों में 868 निर्माण स्थलों का दौरा किया ताकि यह निरीक्षण किया जा सके कि मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू किए जा रहे हैं या नहीं। 28 निर्माण परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। शेष निर्माण परियोजना स्थलों का दौरा करने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। साथ ही, मनपा के अन्य संबंधित विभाग भी ‘ऑटो डीसीआर’ जैसी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से निर्माण परियोजनाओं को लिखित निर्देश दे रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव
जलवायु परिवर्तन मुंबई क्षेत्र सहित मुंबई महानगरीय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने शहर में वायु प्रदूषण और विशेषकर धूल को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। बीएमसी आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी एवं अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डाॅ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में बीएमसी के सभी 24 प्रशासनिक प्रभागों में युद्ध स्तर के उपाय किए गए हैं।
निगरानी के टीमें नियुक्त
साथ ही, चूंकि मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के प्रयासों की आवश्यकता है, इसलिए मुंबई मनपा ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सभी 24 प्रशासनिक प्रभागों में टीमें नियुक्त की गई हैं। ये टीमें संबंधित क्षेत्र में जाकर कार्यस्थल का निरीक्षण कर रही हैं। साथ ही कार्यस्थल पर तय समय सीमा के अंदर गाइडलाइन का पालन करने की लिखित सूचना भी दी जा रही है।
868 निर्माण परियोजना स्थलों का किया दौरा
मुंबई के सभी 24 डिवीजनों की टीमों द्वारा अपने-अपने संचालन क्षेत्रों में किए गए दौरों को ध्यान में रखते हुए, मुंबई में 868 निर्माण परियोजना स्थलों का दौरा किया गया। साथ ही 28 निर्माण परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सभी संबंधित घटकों और प्रणालियों के लिए भी अनिवार्य हैं। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है कि बीएमसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को तुरंत और तय समय के भीतर लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी करने या कार्यस्थल को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।