गले तक कर्ज में डूबे एयर इंडिया का सरकार के कई विभागों पर 498.17 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें कई वीवीआईपी ऑपरेशन का बकाया भी शामिल है। भारत सरकार ने खुद यह जानकारी देते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक एयर इंडिया के कुल बकाये की रकम 498.17 करोड़ रुपए है।
आम तौर पर भारत सरकार के विभागों के लिए इनवॉयास की रसीद के बाद क्रेडिट पीरियड 15-20 दिनों की होती है। इस पीरियड में भुगतान नहीं किए जाने पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। इसके बावजूद सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकरा ये रकम एयर इंडिया को भुगतान करेगी।
सरकार कब देगी बकाया?
पिछले महीने यह बताया गया था कि एयर इंडिया घरेलू कर्जदाताओं से कर्ज लेने की सुविधा के जरिए 225 करोड़ रुपए जुटाने की मांग कर रहा था, जबकि उसका सरकार पर 498.17 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर सरकार यह रकम एयर इंडिया को भुगतान कर देती है, तो उसे काफी मदद मिल सकती है।
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38,366.39 करोड़ रुपए का कर्ज
बता दें कि वर्ष 2019-20 में एक एयर इंडिया पर कर्ज का अनुमानित आंकड़ा 38,366.39 करोड़ रुपए था। ये कर्ज एयर इंडिया की जमीन, इमारत, विमान, इंजन और दूसरी अचल संपतियों समेत कंपनी की ब्रांड वेल्यू पर दिए गए हैं।
एयर इंडिया की वर्तमान स्थिति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में एयर इंडिया का विनिवेश 2021-22 में पूरा हो जाने की बात कही है। इस राष्ट्रीय विमान वाहक के वित्तीय पुनर्गठन के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के लिए 2,268 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया जारी है। कई कंपनियों ने पिछले महीने यानी जनवरी 2021 में लिखित रुप से इसके लिए अपनी इच्छा जताई है। उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में सरकार योग्य कंपनियों के नामों का ऐलान करेगी।