भारत (India) ने बांग्लादेश (Bangladesh) को दी गई माल हस्तांतरण सुविधा (Transfer Facility) वापस ले ली है। इससे भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ बांग्लादेश का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। 8 अप्रैल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर (Central Board of Indirect Taxes) और सीमा शुल्क बोर्ड (Customs) की ओर से जारी एक सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई। 2020 से लागू इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले माल को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति थी। यह माल जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था।
यूनुस ने क्या बयान दिया?
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के एक बयान की चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले ही यूनुस चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि चीन और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा था, पूर्वी भारत के सात राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए हम ही समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। इससे एक बहुत बड़ा अवसर खुलता है। यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है, चीजें बना सकता है, उत्पादन कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, चीन में सामान ला सकता है और उन्हें बाकी दुनिया में निर्यात कर सकता है।
केंद्र सरकार का वक्तव्य
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश को दी गई इस सुविधा की वजह से हमारे एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही थी। इससे सामान भेजने में देरी हो रही थी और हमारे निर्यात में दिक्कत आ रही थी। इसलिए, यह सुविधा 8 अप्रैल, 2025 से बंद कर दी गई। इस निर्णय का बांग्लादेश के निर्यात और आयात लॉजिस्टिक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो भारतीय मार्गों पर निर्भर थे।
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