Bangladesh Violence: 22 जुलाई (सोमवार) को बांग्लादेश की राजधानी में सड़कें शांत दिखीं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अधिकांश कोटा खत्म करने पर सहमति जताई थी। इस फैसले से छात्र-नेतृत्व वाले कार्यकर्ता नाराज हो गए थे और घातक विरोध प्रदर्शन हुए थे।
21 जुलाई (रविवार) देर रात प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार को कई नई मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। इन मांगों में हिंसा के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना और अशांति के कारण बाधित इंटरनेट कनेक्शन को बहाल करना शामिल है।
147 लोग मारे गए
लेकिन सोमवार को, अधिकांश लोग उन शहरों में कर्फ्यू का पालन करते दिखे, जहां जून में एक उच्च न्यायालय द्वारा पुराने कोटा को बहाल करने के बाद नियमित रूप से प्रदर्शन हुए थे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य समूहों के वंशजों के लिए कई राज्य नौकरियां आरक्षित थीं। अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार, हिंसा में कम से कम 147 लोग मारे गए हैं, जबकि एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम तीन पुलिसकर्मी मारे गए और 1,000 से अधिक घायल हो गए।
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516 लोगों को गिरफ्तार
प्रवक्ता फारूक हुसैन ने कहा कि ढाका पुलिस ने “विनाशकारी हमलों” में शामिल होने के आरोप में 516 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार पिछले दो दिनों से घोषित सार्वजनिक अवकाश को मंगलवार तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने संवाददाताओं से कहा, “एक या दो दिनों में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।” विशेषज्ञों ने निजी क्षेत्र में स्थिर रोजगार वृद्धि और युवा बेरोजगारी की उच्च दर को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने नियमित वेतन वृद्धि और अन्य विशेषाधिकारों के साथ सरकारी नौकरियों को अधिक आकर्षक बना दिया है।
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चौथी बार शपथ ली
76 वर्षीय हसीना, जिन्होंने इस वर्ष लगातार चौथी बार शपथ ली है, पर अतीत में तानाशाही, मानवाधिकारों के उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा असहमति पर दमन का आरोप लगाया गया है – इन आरोपों से उनकी सरकार इनकार करती है। हाल ही में हुई झड़पें जनवरी के राष्ट्रीय चुनावों से पहले हसीना के विरोधियों द्वारा उनके तानाशाही शासन के जवाब में और उच्च मुद्रास्फीति के बीच बेहतर वेतन की मांग कर रहे परिधान श्रमिकों द्वारा किए गए इसी तरह के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हैं। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को देश भर में हिंसा या विरोध प्रदर्शन की कोई खबर नहीं है।
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अधिकांश कोटा समाप्त
राजधानी ढाका की सड़कों पर कई स्थानों पर सेना के टैंक तैनात देखे गए, जबकि सशस्त्र सुरक्षा गश्ती दल कुछ मोटर चालकों को बाहर निकलने का निर्देश दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने रविवार को सरकार की अपील के पक्ष में फैसला सुनाया, निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और अधिकांश कोटा समाप्त कर दिया, निर्देश दिया कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए। उस फैसले के कुछ घंटों बाद, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने एक बयान जारी कर सरकार से परिसरों को फिर से खोलने और विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग की।
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विश्वविद्यालय अधिकारियों के इस्तीफे
इसने कुछ मंत्रियों और विश्वविद्यालय अधिकारियों के इस्तीफे और उन क्षेत्रों में तैनात पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की, जहां छात्र मारे गए थे। आंदोलन के नेताओं में से एक हसनत अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, “हम सरकार को 48 घंटे के भीतर अपनी आठ सूत्री मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं।” उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर सरकार मांगें पूरी नहीं करती है तो क्या होगा। सरकार ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले सप्ताह के विरोध प्रदर्शनों में हज़ारों लोग घायल हो गए थे, क्योंकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां और ध्वनि ग्रेनेड दागे थे।
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नाहिद इस्लाम भी शामिल
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया था, जिनमें नाहिद इस्लाम भी शामिल थे, जिन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें रविवार की सुबह पुलिस होने का दावा करने वाले “20-30 लोगों” ने उठाया और एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। उन्होंने कहा, “जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को सड़कों पर पड़ा पाया।” ढाका पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने से इनकार किया। बांग्लादेश की 416 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्षों से दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, लेकिन COVID-19 महामारी के बाद इसे संघर्षों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन में युद्ध के बाद महंगे ऊर्जा आयात ने इसके डॉलर भंडार को कम कर दिया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
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