Bangladeshi Infiltration: अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी, केरल में हुई यह करवाई

पुलिस ने बताया कि घुसपैठियों को एर्नाकुलम जिले के उत्तरी परवूर इलाके में एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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Bangladeshi Infiltration
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Bangladeshi Infiltration: केरल (Kerala) के कोच्चि (Kochi) में अवैध रूप से रह रहे और काम कर रहे 27 बांग्लादेशी घुसपैठियों (Illegal 27 Bangladeshi infiltrators) को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि घुसपैठियों को एर्नाकुलम जिले के उत्तरी परवूर इलाके में एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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ऑपरेशन क्लीन का हिस्सा
इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों की आड़ में विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे और गिरफ्तारियों की विस्तृत जांच की जा रही है। ये गिरफ्तारियां एर्नाकुलम ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख वैभव सक्सेना द्वारा लगभग दो सप्ताह पहले तस्लीमा बेगम की गिरफ्तारी के बाद शुरू किए गए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन क्लीन’ का हिस्सा हैं। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी परवूर में बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की सूचना मिलने के बाद एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस की एक टीम ने एटीएस की मदद से तलाशी ली। उन्होंने कहा कि उनके दस्तावेजों के सत्यापन से पता चला कि वे बांग्लादेशी नागरिक थे जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे थे।

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सबसे बड़ी गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, वे पश्चिम बंगाल से सीमा पार कर आये थे, जहां उन्होंने कोच्चि पहुंचने से पहले एजेंटों के माध्यम से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज प्राप्त किये थे। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते थे, कुछ श्रमिक शिविरों में रहते थे। पुलिस ने बताया कि उसकी गतिविधियों की आगे जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह एक महीने में देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच, इस कार्रवाई के बाद, पुलिस ने पश्चिम बंगाल में अपनी जांच का विस्तार करने का निर्णय लिया है ताकि अवैध सीमा पार करने और फर्जी पहचान पत्र और आधार कार्ड जारी करने में शामिल एजेंटों का पता लगाया जा सके।

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