उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ (Lucknow) में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को लेकर जेपीसी की बैठक हुई, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन (Uttar Pradesh Administration) की ओर से कराए गए सर्वे में पता चला कि वक्फ बोर्ड की 78 फीसदी जमीनें सरकारी हैं। उधर, वाराणसी में भी जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों (Properties) की सर्वे रिपोर्ट (Survey Report) शासन को भेजी है, जिसमें 406 जमीनें सरकारी निकली हैं। जिला परिषद की इस रिपोर्ट पर बनारस के मुसलमान आपत्ति जता रहे हैं।
जिला प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में वाराणसी में वक्फ बोर्ड के नाम 1637 जमीनें पाई गई हैं। इनमें से 1537 जमीनें सुन्नी समुदाय की और 100 शिया समुदाय की हैं। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से 406 जमीनें सरकारी हैं। जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है।
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406 जमीनें सरकारी हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एडीएम एफआर वनिता श्रीवास्तव ने बताया है कि वाराणसी का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। जिसमें से 406 जमीनें सरकारी हैं। यह रिपोर्ट वाराणसी जिला प्रशासन ने तैयार कर उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी है। शासन से जो निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
उधर, प्रशासन की इस रिपोर्ट के जारी होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोष जताया है। ज्ञानवापी के मुस्लिम वादी मुख्तार का कहना है कि यह रिपोर्ट गलत है। कुछ सूत्रों का कहना है कि जब की ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जमीन सर्वे में निकली हैं सभी सरकारी जमीन है।
निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा
वहीं वक्फ बोर्ड की जमीनों का मामला देखने वाले अधिवक्ता निशान आलम का कहना है कि जो रिपोर्ट पहले तैयार की गई है, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अभी सिर्फ एक अधिकारी ने जानकारी दी है। इस सर्वे में पूरा सरकारी अमला लगा था, पटवारी से लेकर सभी अधिकारियों ने इसका अध्ययन किया होगा और अब रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
जमीनों के बहुत पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं
जिला प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके बाद शासन से जो निर्देश मिलेंगे, उसी दिशा में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहली जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि वाराणसी में भी वक्फ बोर्ड ने यहां 406 जमीनों पर कब्जा कर रखा है।
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