Revenue: मुंबई महानगरपालिका का राजस्व बढ़ाने के लिए अब सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जहां 500 वर्ग फीट के मकानों के लिए संपत्ति कर में छूट का मतलब राजस्व में सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, वहीं बीएमसी ने अब झुग्गी बस्तियों में आवासीय फ्लैटों को छोड़कर, उन झुग्गियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में बीएमसी आयुक्त डॉ. भूषण गगरानी ने निर्देश दिया है कि स्लम क्षेत्रों में व्यावसायिक संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कर के दायरे में लाया जाए।
बैठक में दिया यह निर्देश
मनपा आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने 13 जनवरी 2025 को मुंबई महानगरपालिका के कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। भायखला (पूर्व) स्थित अन्ना भाऊ साठे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, संयुक्त आयुक्त (कर निर्धारण एवं संग्रहण) विश्वास शंकरवार, सहायक आयुक्त (कर निर्धारण एवं संग्रहण) गजानन बेल्लाले आदि उपस्थित थे।
संपत्ति कर महानगरपालिका की आय का मुख्य स्रोत
मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि संपत्ति कर महानगरपालिका की आय का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में, मुंबई नगर निगम के कर निर्धारण और संग्रह विभाग के पास 2,43,989 मूल संपत्तियों का रिकॉर्ड है। इसमें आवासीय और गैर-आवासीय (वाणिज्यिक) संपत्तियां शामिल हैं। शहर के इस हिस्से में पुरानी संपत्तियों का विकास किया जा रहा है और ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा, उपनगरों में नई संपत्तियों में भी वृद्धि हुई है।
संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कदम
आयुक्त गगरानी ने स कहा कि महानगरपालिका ने संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कदम उठाए हैं। इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सभी नए निर्माणों, मौजूदा निर्माणों और संपत्ति में परिवर्तन, यदि कोई हो, की जानकारी भवन प्रस्ताव, भवन और कारखाना विभाग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि कराधान में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। इसके लिए मनपा के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।
ऑनलाइन की सुविधाहालांकि मनपा ने संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन सरल और आसान बना दिया है, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है। नागरिक नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर का भुगतान कर सकते हैं। हालाँकि, नगर निगम को आसान विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। डॉ. गगरानी ने एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, जिससे नागरिकों को नागरिक सुविधा केंद्र जाने की आवश्यकता न पड़े। गगरानी ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति कर लक्ष्य को प्राप्त करने की जल्दबाजी करने के बजाय, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा
मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने उम्मीद व्यक्त की कि कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन दर्ज करें। इस संवाद कार्यक्रम में कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग द्वारा कर संग्रहण, अचल एवं चल संपत्ति की जब्ती एवं कुर्की, लोक संपत्ति कर भुगतान, बकाया के लिए जागरूकता, संपत्ति कर संग्रह प्रक्रिया, राजस्व वृद्धि के नए स्रोत, कर संग्रह में आने वाली कठिनाइयों और कार्य को सुविधाजनक और सुव्यवस्थित करने के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।