BMC: मुंबई के कई हिस्सों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण अभी भी बढ़ रहे हैं और महानगरपालिका के वर्तमान आयुक्त और प्रशासक डॉ. भूषण गगरानी ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। मनपा आयुक्त द्वारा सभी सहायक आयुक्तों और नामित अधिकारियों को मुंबई में सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने का निर्देश देने के बाद भी, अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी नहीं आई है। कार्रवाई में ढिलाई और लोकसभा व विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का फायदा उठाकर पहले ही बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं। हालांकि, प्रशासन की लापरवाही के कारण देखा जा रहा है कि मुंबई के कई हिस्सों में अतिक्रमण टूट रहा है।
नगर आयुक्त का पद संभालने के बाद डॉ. भूषण गगरानी ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (सतर्कता) सत्यनारायण चौधरी के साथ बैठक में एक साहसिक निर्णय लिया और विभाग के सहायक आयुक्त और विभाग के नियुक्त अधिकारियों को अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। भले ही मुंबई में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम को है, लेकिन नगर निगम के विभागों के सहायक आयुक्तों के साथ-साथ विभागों में भवन और कारखाना विभाग के नामित अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, मुंबई के कई हिस्सों में अनधिकृत निर्माण फलने-फूलने लगे हैं।
मुंबई शहरों में भिंडी बाजार, शिवडी, वडाला, धारावी, एंटॉप हिल, वर्ली आदि, बांद्रा पूर्व में बेहराम पाड़ा, गरीब नवाज नगर, साथ ही खार और सांताक्रूज पूर्व में देवनार, गोवंडी, कुर्ला, घाटकोपर, भांडुप, कांजुर मार्ग, मुलुंड आदि पूर्वी उपनगरों में बड़े पैमाने पर स्लम फ्लोर बढ़ रहे हैं, खुली जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन मनपा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है. साल अक्टूबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अगले छह महीनों में भी नगर निगम द्वारा इन अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. लेकिन राज्य में शिंदे फड़णवीस सरकार आने के बाद तत्कालीन आयुक्त इकबालसिंह चहल और उनकी जगह आए डॉ. भूषण गगरानी मुंबई में बढ़ते अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
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हालांकि मनपा के अधिकारियों का कहना है कि मनपा, रेलवे, कलेक्टोरेट, म्हाडा, बीपीटी आदि परिसरों में हो रहे अनाधिकृत निर्माणों के कारण कार्रवाई करने में दिक्कतें आ रही हैं. साथ ही, मनपा प्रशासन यह कहकर अपने पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा है कि वह अपनी जमीन पर अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और केंद्र और राज्य सरकार की साइटों पर अतिक्रमण पर उंगली उठाकर कार्रवाई करने में विफल हो रहा है।
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