Budget 2024-25: केंद्रीय बजट 2024-25, (Union Budget 2024-25) जिसे वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई (मंगलवार) को सुबह 11 बजे पेश करेंगी, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार के राजस्व और व्यय की रूपरेखा तैयार करेगा। यह व्यक्तियों से लेकर व्यवसायों तक हर नागरिक को प्रभावित करता है और आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए माहौल तैयार करता है।
यह समझना कि बजट आपको कैसे प्रभावित करता है, आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने और आर्थिक परिदृश्य में किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहने में मदद कर सकता है। संसद का बजट सत्र आज, 22 जुलाई से शुरू हुआ है और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इससे पहले, वित्त मंत्री ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसमें देश के आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत आकलन पेश किया गया है।
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यहां आगामी बजट के प्रमुख पहलुओं और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके संभावित प्रभाव का विवरण दिया गया है।
आयकर घोषणाएं (income tax announcements)
किसी भी बजट के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खंडों में से एक आयकर प्रस्ताव है। पिछले बजटों में, सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बदलाव किए हैं।
- कर स्लैब समायोजन: मूल छूट सीमा वर्तमान में 3 लाख रुपये है, इसका मतलब है कि इस स्तर तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ बजटों में विभिन्न स्लैब के लिए कर दरों को समायोजित किया गया है, जिससे कई व्यक्तियों के लिए समग्र कर बोझ कम हो सकता है।
- मानक कटौती में वृद्धि: सरकार द्वारा मानक कटौती को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की संभावना के बारे में बातचीत चल रही है। यह कदम कर गणना को सरल बना सकता है और वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिक डिस्पोजेबल आय प्रदान कर सकता है।
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व्यवसाय और उद्योग (business and industry)
बजट में व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को समर्थन देने के उद्देश्य से कई प्रावधान होने की संभावना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
- कॉर्पोरेट टैक्स: कॉर्पोरेट टैक्स, जो केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, भारत के राजकोषीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह देश के वार्षिक बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई भी बदलाव व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, स्टार्टअप और एसएमई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की भी उम्मीद है।
- विनिर्माण को बढ़ावा: पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को और अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है और आयात पर निर्भरता कम हुई है। बजट 2024 में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए इसके दायरे का और विस्तार किए जाने की उम्मीद है।
- व्यापार करने में आसानी: बजट 2024-25 में भारत में व्यवसाय शुरू करना और चलाना आसान बनाने के उद्देश्य से सरलीकृत विनियमन और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे पर सरकार की घोषणाएं कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाएंगी।
सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा (social welfare and infrastructure)
बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जिससे आबादी को दीर्घकालिक लाभ होगा।
- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और डिजिटल पहल के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की संभावना है। इससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी।
- बुनियादी ढांचा विकास: सड़क, रेलवे और शहरी विकास सहित बुनियादी ढाँचे में बड़े पैमाने पर निवेश से रोजगार सृजित होने और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से सतत विकास में भी योगदान मिलेगा।
- सामाजिक सुरक्षा: बजट 2024-25 में वंचितों के लिए पेंशन और बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान बढ़ाए जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।
कृषि और ग्रामीण विकास (agriculture and rural development)
कृषि प्राथमिकता बनी हुई है, जिसमें किसानों की आय और आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपाय किए गए हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): डीबीटी योजनाओं के लिए बढ़ा हुआ आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी और लाभ सीधे किसानों तक पहुँचें, जिससे रिसाव कम हो और दक्षता में सुधार हो।
- ग्रामीण अवसंरचना: सड़क, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं जैसी ग्रामीण अवसंरचना में निवेश का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- कृषि-तकनीक पहल: कृषि-तकनीक स्टार्टअप को प्रोत्साहन और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से किसानों को अपनी उपज और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विभिन्न वर्गों की जरूरतों
बजट 2024-25 एक व्यापक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करना है। हालांकि तत्काल प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय, बेहतर व्यावसायिक स्थिति, बेहतर सामाजिक कल्याण और बेहतर बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक लाभ समग्र आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान देंगे। इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना और उनके अनुकूल ढलना व्यक्तियों और व्यवसायों को विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करेगा।
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