Bureaucratic Reshuffle: मोदी सरकार ने नौकरशाही में किया बड़ा फेरबदल, आरके सिंह को मिला यह पद

के श्रीनिवास को आवास एवं शहरी मामलों का सचिव और विवेक जोशी को कार्मिक सचिव नियुक्त किया गया है।

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Bureaucratic Reshuffle: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of Cabinet) (एसीसी) ने नौकरशाही स्तर पर बड़ा फेरबदल (Major reshuffle at bureaucratic) करते हुए आरके सिंह (RK Singh) को नया रक्षा सचिव (Defence Secretary) नियुक्त किया है। के श्रीनिवास को आवास एवं शहरी मामलों का सचिव और विवेक जोशी को कार्मिक सचिव नियुक्त किया गया है।

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नौकरशाही स्तर पर किए गए सभी परिवर्तनों की सूची इस प्रकार है:

  • अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सचिव, कटिकिथला श्रीनिवास को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव बनाया गया है
  • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव, मनोज गोविल को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में सचिव बनाया गया है
  • वंदना गुरनानी, जो वर्तमान में इसी कैडर में हैं, को कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) बनाया गया है
  • पंचायती राज मंत्रालय में विशेष सचिव, चंद्र शेखर कुमार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने पर, कटिकिथला श्रीनिवास के स्थान पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सचिव बनाया गया है।
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नीलम शम्मी राव को भारत सरकार में सचिव के पद एवं वेतन पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राष्ट्रीय आयोग में सचिव बनाया गया है।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव, पुण्य सलिला श्रीवास्तव को भारत सरकार में सचिव के पद एवं वेतन पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी 30.09.2024 को सेवानिवृत्त होने पर श्री अपूर्व चंद्रा, आईएएस (एमएच:88) के स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव का पदभार संभालेंगे।
  • दीप्ति गौर मुखर्जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज गोविल, आईएएस (एमपी:91) को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • दीप्ति उमाशंकर, स्थापना अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को भारत के राष्ट्रपति के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

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