CAA: सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) 11 मार्च (सोमवार) शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) (सीएए) नियमों को अधिसूचित (notified rules) जारी किया। अधिकांश विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि केंद्र लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की घोषणा से काफी पहले सीएए को अधिसूचित कर दिया जाएगा।
काफी प्रत्याशा के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को नियंत्रित करने वाले नियमों की घोषणा कर दी है, एक ऐसा कदम जिसका देश में नागरिकता मानदंडों पर दूरगामी प्रभाव कदम है।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: समस्याओं को लंबित रखने वाले अधिकारी सावधान, सीएम धामी ने जारी की यह चेतावनी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कही यह बात
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।”
The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.
These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.
With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार एवं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद! इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों-बहनों का हार्दिक अभिनन्दन!”
पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है।
इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय…
— Yogi Adityanath (मोदी का परिवार) (@myogiadityanath) March 11, 2024
यह भी पढ़ें- CAA: जानिए क्या है सीएए, किसे होगा लाभ और क्या हैं प्रावधान?
मौलाना खालिद रशीद ने की शांति बनाए रखने की अपील
सीएए अधिसूचना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है, ”हमें पता चला है कि यह अधिसूचना जारी की गई है और सभी समुदाय के सदस्यों से मेरी अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी कानूनी समिति पूरी अधिसूचना का अध्ययन करेगी और फिर कोई बयान दिया जा सकता है…”
#WATCH | On the CAA notification, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahali says “We have come to know that this notification has been issued and my appeal to all the community members is that we all should maintain peace and our legal… pic.twitter.com/1AGRFt1DX7
— ANI (@ANI) March 11, 2024
धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यबाद
धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “जो कहते हैं, वो करते हैं- यही मोदी बनाते हैं! नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करके एक और वादा पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी और एचएम अमित शाह को तहे दिल से धन्यवाद। भारतीयता और उसके करुणा, सद्भाव, समावेशिता और भाईचारे के सभ्यतागत लोकाचार का सच्चा प्रतिबिंब, सीएए का कार्यान्वयन उन 6 अल्पसंख्यक समुदायों की गरिमा को सुरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा जो उपमहाद्वीप में दशकों के धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में चले गए हैं। इससे उस ऐतिहासिक अन्याय का अंत हो जाएगा जो विभाजन के परिणामस्वरूप लाखों परिवारों को झेलना पड़ा।”
जो कहते हैं, वो करते हैं— यही मोदी गारंटी है!
Wholeheartedly thank Hon. PM Shri @narendramodi ji and HM Shri @AmitShah ji for fulfilling another promise by notifying the rules of Citizenship Amendment Act (CAA).
A true reflection of Bharatiyata and its civilisational ethos of… pic.twitter.com/861fcV21iI
— Dharmendra Pradhan (मोदी का परिवार) (@dpradhanbjp) March 11, 2024
यह भी पढ़ें- CAA: जानिए क्या है सीएए, किसे होगा लाभ और क्या हैं प्रावधान?
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फ़ंड’ का भी।”
जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा?
जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये।
चाहे कुछ हो…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 11, 2024
यह भी पढ़ें- Chinese Research Vessel: भारतीय तट के काफी करीब देखा गया चीनी अनुसंधान पोत, जानें पूरा प्रकरण
केरल के मुख्यमंत्री ने किया विरोध
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, कहा, “केरल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा।”
यह भी पढ़ें- CAA: केंद्र सरकार आज जारी कर सकती है सीएए की अधिसूचनाः सूत्र
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कही यह बात
केंद्र द्वारा आज सीएए नियमों को अधिसूचित करने की संभावना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है, “पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।” यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है, यह और कुछ नहीं है।”
#WATCH | On Centre likely to notify CAA rules today, West Bengal CM Mamata Banerjee says, “Let me see the rules first. The notification has not been issued yet. If people are deprived of their rights under the rules, then we will fight against it. This is BJP’s publicity for… pic.twitter.com/9vfyKmJhtF
— ANI (@ANI) March 11, 2024
यह भी पढ़ें- United Nations को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने कही ये बात
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही यह बात
सीएए के कार्यान्वयन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं, “जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है जो भी देश हित में हो, वो किया जाना चाहिए।”
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On West Bengal CM Mamata Banerjee’s statement over the implementation of CAA, Union Minister Arjun Munda says, “People who see things only with the political lens might have a different opinion, I won’t go into that. But, govt want to ensure that… pic.twitter.com/lKaZEUlsQ9
— ANI (@ANI) March 11, 2024
यह भी पढ़ें- Uttar Pradesh: बस में जिन्दा जले यात्री; 5 की मौत, 11 घायल
जयराम रमेश की प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।”
दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 11, 2024
यह भी देखें-
Join Our WhatsApp Community