Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने 27 अगस्त (मंगलवार) को दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Case) के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में मुख्यमंत्री (Chief Minister) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 3 सितंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी, जब उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।
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केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र
अदालत वर्तमान में इस बात पर बहस सुन रही है कि क्या सीबीआई द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, गोवा चुनाव अभियान के प्रभारी आप विधायक दुर्गेश पाठक चुनाव के दौरान किए गए सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार थे। सीबीआई ने आगे दावा किया कि ऐसे सबूत हैं जो संकेत देते हैं कि धन दक्षिण समूह से भी प्राप्त किया गया था।
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सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया
केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जवाब देते हुए एक विस्तृत हलफनामे में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय केजरीवाल के निर्देश पर, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोग से लिए गए थे। सीबीआई ने केजरीवाल पर मामले को “राजनीतिक रूप से सनसनीखेज” बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि वह आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के पीछे आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। एजेंसी ने कहा कि 26 जून को उनकी गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी कि जांच एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि उनका दावा है कि केजरीवाल जांच को “जानबूझकर पटरी से उतार रहे थे”।
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केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी
मुख्यमंत्री, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
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दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबाजी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
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