Delhi liquor scam case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi liquor scam case) में गिरफ्तार (Arrested) बीआरएस नेता (BRS leader) के. कविता (K Kavita) की जमानत याचिका 6 मई (सोमवार) को खारिज कर दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश पारित किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) दोनों द्वारा दायर मामलों में कविता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी कथित भूमिका पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 15 मार्च को गिरफ्तारी के बाद अब तिहाड़ जेल में बंद हैं, को पहले भी 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जो मामले की जांच भी कर रही है।
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आम आदमी पार्टी को भुगतान
इससे पहले, सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट को सूचित किया था कि बीआरएस नेता ने अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरथ चंद्र रेड्डी को अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के तहत उनकी कंपनी को आवंटित पांच खुदरा क्षेत्रों के लिए आप को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने की ‘धमकी’ दी थी। जांच एजेंसी ने बताया कि कविता ने शरथ चंद्र रेड्डी को धमकी दी थी कि अगर वह आम आदमी पार्टी को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कविता ने रेड्डी को आश्वासन दिया था कि उसके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं और वह अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार में उनकी मदद करेगी।
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सीबीआई का दावा
सीबीआई ने अदालत को बताया, “कविता ने शरथ चंद्र रेड्डी को आगे बताया कि शराब का कारोबार हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को थोक व्यापार के लिए 25 करोड़ रुपये और प्रत्येक खुदरा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाना था और उसे भी उतना ही भुगतान किया जाना था। सहयोगी, अरुण आर पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली, जो बदले में विजय नायर के साथ समन्वय करेंगे, जो (दिल्ली के मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि थे।“
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मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी
यह ध्यान रखना उचित है कि रेड्डी, जो दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी था, उस मामले में सरकारी गवाह बन गया था जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।
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