दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच 11 जुलाई को दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले की आरोपित इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
7 जुलाई को सिंगल बेंच ने दिल्ली पुलिस की याचिका को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच के पास भेज दिया था। इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर वही बेंच सुनवाई करेगी जो उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।
दिल्ली पुलिस का आरोप
दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देकर स्थापित कानून का उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के जहूर वटाली पर फैसले को उद्धृत करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इशरत जहां दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी और इसका मकसद दंगे की साजिश को अंजाम देना था।
फ्लैश बैकः
14 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत दी थी। इशरत जहां को 26 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इशरत जहां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहे मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी, 2020 को जगतपुरी में न केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं।