जमीन घोटाले (Land Scam) के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एक बार फिर 10वां समन (Summons) भेजा है। ईडी ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया है। ईडी ने पहले की तरह ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पूछताछ के लिए या तो आप आइए या हम आएंगे।
एजेंसी ने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री को समन भेजकर 25 जनवरी तक यह बताने को कहा था कि वह 27-31 जनवरी के बीच पूछताछ का कोई वक्त मुकर्रर कर एजेंसी को बताएं। ऐसे में ईडी ने एक बार फिर पत्र भेज कर मुख्यमंत्री से समय और स्थान तय करने की बात कही है। पत्र के जवाब में हेमंत सोरेन ने 25 जनवरी को एक पत्र ईडी के अनुसंधान पदाधिकारी को भेजा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें ईडी का नौवां समन मिला है लेकिन वह पूछताछ की तारीख या वक्त बाद में बताएंगे। ईडी को उन्होंने यह नहीं बताया था कि एजेंसी उसने 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ कर सकती है या नहीं।
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ईडी के अधिकारियों ने सोरेन से काफी देर तक पूछताछ की
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ईडी ऑफिस नहीं गए, बल्कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। ईडी के अधिकारी सुरक्षा के घेरे में ईडी दोपहर करीब एक बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी लंबी पूछताछ की थी। लगभग सात घंटे से अधिक लंबी पूछताछ के बाद रात करीब आठ बजे मुख्यमंत्री आवास से ईडी की टीम बाहर निकली थी।
पूरे जमीन की घेराबंदी की गई
रांची की जिस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दायरे में आए हैं। दरअसल, वह जमीन रांची के बरियातू इलाके में है। जमीन कुल 12 प्लाट में है और उसका कुल रकबा 8.46 एकड़ है। ईडी की जांच रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई है कि पूरे जमीन की घेराबंदी की गई है। साथ ही उसमें आउट हाउस और एक गार्ड रूम भी बना हुआ है। तफ्तीश में जानकारी मिली है कि जमीन में कुछ हिस्सों के नेचर गैरमजरूआ भूईंहरी जमीन का है जबकि कुछ बकास्त भूईंहरी जमीन है।
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