आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में घटती युवा आबादी (Young Population) को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister Chandrababu Naidu) चिंतित हैं। उनकी सरकार राज्य में जनसंख्या दर (Population Rate) बढ़ाने के लिए एक नया कानून (New Law) लाने की योजना बना रही है। इसके तहत आंध्र प्रदेश में दो या उससे अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। रविवार को सीएम नायडू ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही इस संबंध में एक कानून बनाने की योजना बना रही है।
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार (19 अक्टूबर) को कहा कि राज्य सरकार ‘जनसंख्या प्रबंधन’ लागू करने की योजना बना रही है, जिसमें अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए कानून पर विचार किया जा रहा है। “राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत केवल दो से अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।”
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जितने अधिक बच्चे, उतना अधिक लाभ
मुख्यमंत्री नायडू ने यह भी संकेत दिया कि उनकी सरकार दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को विशेष लाभ देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू कानून के तहत दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अब उनकी सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया है और इसके स्थान पर एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। इस नए कानून के तहत केवल उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे।
युवाओं का पलायन बड़ी समस्या बन गया है
सीएम नायडू ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर पहले ही गिरकर 1.6 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 तक बुजुर्गों की आबादी में जबरदस्त इजाफा होगा, जो चिंता का विषय है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश के गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। युवा आबादी शहरों की ओर चली गई है।
चीन और जापान से तुलना
अपने बयान में मुख्यमंत्री नायडू ने चीन, जापान और यूरोप के कुछ देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है और वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में प्रजनन दर में सुधार नहीं किया गया तो ये राज्य भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि भारत को 2047 तक जनसांख्यिकीय लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों को अपनी प्रजनन दर में सुधार करना होगा।
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