Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं बजट, किसानों और युवाओं पर है फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार (23 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (National Democratic Alliance Government) के विकसित भारत (Developed India) के सपनों का पहला केंद्रीय बजट (Union Budget) लोकसभा के पटल पर रखा। इसके साथ ही सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।

केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्थापित परंपरा के तहत वित्तमंत्री केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचीं और राष्ट्रपति से मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। आज पेश किया बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा।

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निर्मला सीतारमण का बजट भाषण
मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने कहा, यह बजट सबके विकास के लिए है। बजट विकसित भारत का रोडमैप है। सरकार का फोकस ऊर्जा सुरक्षा पर है। सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर है। रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च की जाएंगी। कृषि क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है।

युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बजट में किसानों का ध्यान
सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और रोजगार के अवसर नीतिगत लक्ष्य होंगे। सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए वित्त मुहैया कराएगी। पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा।

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