Interim Budget 2024: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम

उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाना है।

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Interim Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के देश को कार्बन तटस्थ (carbon neutral) बनाने के उद्देश्य के तहत सरकार इलेक्ट्रिक बसों को व्यापक रूप से अपनाने को तैयार है। स्थायी परिवहन की इस दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)(electric vehicle) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।

स्वच्छ और हरित भविष्य है उद्देश्य
उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाना है। इसके तहत ई-बस ऑपरेटरों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए भुगतान सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल आवागमन के तरीके को बढ़ावा देने की उम्मीद है। सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर जोर देने के साथ, स्वच्छ और हरित भविष्य को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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उत्पादन क्षमताओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को दें बढ़ावा
लॉर्ड्स ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ वीर सिंह ने ईवी अपनाने को बढ़ावा देने में सहायक के रूप में उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार पर निरंतर जोर दिया। उन्होंने कहा, “ऑटोमोटिव क्षेत्र के प्रति अंतरिम बजट में अपनाया गया दूरदर्शी दृष्टिकोण सरकार के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने के लक्ष्यों के अनुरूप है।”

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