Maharashtra: चुनाव आयोग (Election Commission) ने 27 सितंबर (शुक्रवार) को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्य सचिव (Chief Secretary) और राज्य पुलिस प्रमुख (State Police Chief) से पूर्व में किए गए आधिकारिक तबादलों (Official Transfers) और आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के संबंध में उसके आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा।
चुनाव आयोग ने कड़े शब्दों में जारी परिपत्र में खुलासा किया है कि 31 जुलाई को अपने गृह राज्य या मौजूदा पदों पर तीन साल से अधिक सेवा दे चुके पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने परियोजना पूरी नहीं की है। अनुपालन रिपोर्ट 31 अगस्त तक प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन नए पुलिस प्रमुख ने इसे आंशिक रूप से ही प्रस्तुत किया, जबकि मुख्य सचिव ने अभी तक पूर्ण प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।
Election Commission of India (ECI) has sought an explanation from the Chief Secretary and DGP of Maharashtra to explain the circumstances as to why the compliance reports have not been furnished even after the lapse of the stipulated time limit despite the reminders in the… pic.twitter.com/lOwyh37WY9
— ANI (@ANI) September 27, 2024
100 से अधिक निरीक्षक स्तर के अधिकारी प्रमुख पदों पर बने हुए हैं
सूत्रों ने खुलासा किया है कि मुंबई में 100 से अधिक निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र भर में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे राजस्व अधिकारियों का जानकारी के अनुसार तबादला नहीं किया गया है। निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन परिवर्तनों को आवश्यक मानती है।
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चुनाव आयोग की नाराजगी और चेतावनी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर गहरी निराशा व्यक्त की, उन्होंने जोर देकर कहा कि देरी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी कि आगे की निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है
महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा और उससे पहले चुनाव होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग फिलहाल चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए राज्य में है।
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