महाराष्ट्र सरकार ने दुगुनी की बारिश और बाढ़ प्रभावितों की सहायता राशि

अजीत पवार ने कहा कि सरकार ने पिछले साल भारी बारिश, बाढ़, घोंघा संक्रमण और लगातार बारिश के कारण कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 8 हजार 677 करोड़ रुपये और इस साल मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश के कारण हुई कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 513 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दी है।

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उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि सूबे में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित लोगों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह रकम पहले पांच हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ और भारी बारिश पीड़ित दुकानदारों को 50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक मदद करेगी।

अजीत पवार आज विधानसभा और विधान परिषद में राज्य में हुई बारिश, बाढ़ संबंधी समस्याओं पर हो रही चर्चा का जवाब दे रहे थे। अजीत पवार ने कहा कि पूरे राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सूबे के सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपर्क कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा।

अजीत पवार ने कहा कि सरकार ने पिछले साल भारी बारिश, बाढ़, घोंघा संक्रमण और लगातार बारिश के कारण कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 8 हजार 677 करोड़ रुपये और इस साल मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश के कारण हुई कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 513 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दी है। पिछले साल लगातार बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए 1500 करोड़ की सहायता देने का फैसला किया गया है। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और यह शीघ्र ही सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किये जायेंगे। अजित पवार ने भी कहा कि राज्य के जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं।

भारी बारिश से मरने वालों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की राहत तत्काल दिए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। कृषि फसलों के नुकसान का पंचनामा तत्काल शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। भारी भारी से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम करने, स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का भी आदेश प्रशासन को दिया गया है। साथ ही भारी बारिश से खराब हुईं सड़कों की मरम्मत का भी आदेश प्रशासन को दिया गया है। जिन स्कूली छात्रों की शैक्षणिक सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें शिक्षा विभाग को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराए जाने का भी आदेश दिया गया है।

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