सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार (Ashish Shelar) ने नए साल के पहले दिन बुधवार (1 जनवरी) को विभाग को राज्य की पहली एआई (Department of Artificial Intelligence) नीति तैयार करने का निर्देश दिया ताकि महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी (Maharashtra Artificial Intelligence Technology) की विश्व प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सके।
एआई तकनीक का उपयोग कर अधिक उद्योग, व्यवसाय खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।
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सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने सह्याद्रि गेस्ट हाउस का जायजा लिया। इस बैठक में आईटी विभाग के सचिव पराग जैन नैनुटिया, महाआईटी की प्रबंध निदेशक जयश्री भोज और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र की स्थिति मजबूत करने का अवसर
विभाग की समीक्षा करते हुए और अधिकारियों को अगले कदम पर मार्गदर्शन करते हुए, मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा, एआई तकनीक का युग शुरू हो गया है। महाराष्ट्र को इस क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहिए। एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, हम अधिक उद्योगों और व्यवसायों को आकर्षित कर सकते हैं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। यह विश्व प्रतिस्पर्धा में महाराष्ट्र की स्थिति मजबूत करने का अवसर है।
एआई स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग
मार्च 2024 में लॉन्च किए गए ‘भारत एआई मिशन’ के तहत, देश भर में एआई क्षमता के निर्माण के लिए 10,372 करोड़ का फंड मंजूर किया गया है। इनमें इंडिया एआई डेटासेट्स प्लेटफॉर्म, एप्लिकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम और एआई स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग शामिल हैं।
महाराष्ट्र को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए
शेलार ने इस समय कहा, केंद्र सरकार जनवरी 2025 से गैर-व्यक्तिगत डेटासेट एकत्र करना शुरू कर देगी। इससे स्टार्टअप्स, कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं को ऐप विकसित करने, विभिन्न भाषाओं में सेवा देने के साथ-साथ विशेष सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। जबकि हमारा देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र को इसमें अग्रणी रहना चाहिए।
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