Manipur Violence: म्यांमार के नागरिकों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Manipur Violence: मुख्यमंत्री (Chief Minister) एन. बीरेन सिंह (N. Biren Singh) ने 15 सितंबर (सोमवार) को कहा कि असम राइफल्स (Assam Rifles) द्वारा कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) Kuki National Army (Burma) (केएनए-बी) कैडर (KNA-B cadre), जो एक म्यांमार नागरिक है, की गिरफ्तारी (Myanmar civilian arrested) स्पष्ट रूप से मणिपुर संकट में विदेशी तत्वों की संलिप्तता का संकेत देती है।

इम्फाल में पत्रकारों से बात करते हुए बीरेन ने कहा कि संघर्ष में विदेशी संलिप्तता के संदेह पर शुरू में जनता के कुछ वर्गों ने विश्वास नहीं किया था और उन्होंने मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों को हथियारों की आपूर्ति के सबूत के साथ विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करने के लिए असम राइफल्स की सराहना की।

यह भी पढ़ें- Kolkata rape-murder case: ममता बनर्जी सरकार ने मानी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की शर्तें, क्या खत्म होगा गतिरोध?

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह का बयान
मुख्यमंत्री बिरेन ने कहा, “मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने लगातार दावा किया है कि मौजूदा संकट को विदेशी तत्वों ने हवा दी है।” गिरफ्तार किए गए केएनए (बी) कैडर की पहचान थंगलिंकप के रूप में हुई है, जो नगाम्पाओ का बेटा है। वह म्यांमार का नागरिक है और उसका जन्म कोलांग, खाम्पत, म्यांमार में हुआ था। उसे हाल ही में मणिपुर के चंदेल जिले में पकड़ा गया था। उस पर हथियारों की आपूर्ति के लिए भारत-म्यांमार सीमावर्ती शहर मोरेह से कुकी बहुल चुराचांदपुर जिले तक जंगल के रास्तों पर टोही मिशन चलाने का आरोप है।

यह भी पढ़ें- Jammu and Kashmir: चुनाव जीतने के लिए आज कांग्रेस-एनसी कर रही हैं इलू-इलू, अमित शाह ने दोनों पार्टियों को याद दिलाये अतीत के रिश्ते

इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं के अस्थायी निलंबन
इस बीच, मणिपुर सरकार ने इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लीज लाइन्स, वीसैट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं के अस्थायी निलंबन को हटा दिया है। राज्य सरकार ने मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और इंटरनेट निलंबन को हटाने का फैसला किया, जिसे सार्वजनिक हित में एक निवारक उपाय के रूप में सद्भावनापूर्वक लगाया गया था, सोमवार को एक सरकारी आदेश में कहा गया।

यह भी पढ़ें- Rail Derailment: भोपाल के पास मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, रेल यातायात प्रभावित

केंद्रीय संस्थान शामिल
सरकार ने सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचने की भी अपील की है, जिससे भविष्य में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। दो अलग-अलग आदेशों में, सरकार ने घोषणा की कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू होंगी, जिनमें स्कूल और कॉलेज, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों ही तरह के संस्थान और केंद्रीय संस्थान शामिल हैं।

यह वीडियो भी देखें-