मणिपुर लैंगिक अत्याचार और दो महिलाओं के नग्न परेड के प्रकरण की जांच में केंद्रीय गृह मंत्रालय बड़ा निर्णय ले सकता है। इस प्रकरण की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के हाथ सौंपी जा सकती है। इस प्रकरण की सुनवाई के संबंध में भी केंद्र सरकार कुछ बड़ा निर्णय कर सकती है।
मणिपुर (Manipur) में दो महिलाओं की उत्पातियों ने मई 2023 में नग्न करके परेड निकाली थी। उसके बाद महिलाओं का लैंगिक शोषण भी किया गया था। इस प्रकरण की वीडियो (Viral Video) तीन महीने बाद सामने आया तो हाहाकार मच गया। मणिपुर पुलिस ने इस प्रकरण में पांच आरोपियों को जुलाई में गिरफ्तार किया। इसी प्रकरण को लेकर संसद सत्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, जिसको सरकार ने सहमित दे दी है, लेकिन, गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा है। अब सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) इस प्रकरण की सुनवाई सीबीआई (CBI) को सौंप सकता है। इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई भी मणिपुर से बाहर असम में कराने का आदेश दिया जा सकता है।
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मणिपुर लैंगिक अत्याचार का प्रकरण राज्य में फैली हिंसा का एक भाग है। मैतेयी समाज को आरक्षण दिये के विरोध में कुकी समुदाय ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन से ही हिंसा शुरू हुई, जो तीन महीने बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है।
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