MHADA Lottery: महाराष्ट्र में म्हाडा के विभिन्न प्रभागीय बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में बिखरे हुए फ्लैटों और भूखंडों को वितरित करते समय, लाभार्थियों से मासिक सेवा शुल्क और संपत्ति कर उस दिन से लिया जाना चाहिए, जिस दिन फ्लैटों और भूखंडों का कब्जा लिया जाता है। यदि पिछले महीनों का बकाया है, तो उसका भुगतान बोर्ड द्वारा फ्लैट/प्लॉट के बिक्री मूल्य (अप्रत्याशित देनदारी, प्रत्याशित देनदारी या लाभ या स्थान महत्व आदि में से किया जाना चाहिए। हालांकि, जयसवाल ने एक रणनीतिक निर्णय की घोषणा की है कि इसका बोझ लाभार्थियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
बिक्री मूल्य में सेवा शुल्क, संपत्ति कर आदि को शामिल किए जाने पर चर्चा
मुंबई मंडल की विभिन्न कॉलोनियों में फैले फ्लैटों की बिक्री मूल्य में सेवा शुल्क, संपत्ति कर आदि को शामिल करने पर निर्णय लेने के लिए आयोजित बैठक में म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल ने कहा कि विभिन्न में फ्लैट और भूखंडों का आवंटन म्हाडा के मंडल मंडल आवंटन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। बिक्री मूल्य में फ्लैट और प्लॉट सेवा शुल्क, संपत्ति कर आदि जैसे कर शामिल नहीं हैं। ड्रा के बाद कुछ कारणों से फ्लैटों और प्लॉटों का पजेशन मिलने में देरी हो रही है। जब तक फ्लैट और प्लॉट का कब्जा नहीं मिल जाता। यह संपत्ति बोर्ड की है।
लाभार्थियों को देना होगा सेवा शुल्क और संपत्ति कर
फ्लैट, प्लॉट का कब्जा देने के बाद संबंधित संस्था द्वारा बोर्ड के माध्यम से अपने लंबित शुल्क की मांग की जाती है। यह कहते हुए कि परियोजना स्थापित होने के बाद से बोर्ड के विक्रय स्थल में बिखरे हुए फ्लैटों के लाभार्थियों पर मासिक सेवा शुल्क, संपत्ति कर लगाना उचित नहीं है, जायसवाल ने आगे कहा कि चूंकि बिखरे हुए फ्लैट और भूखंड पूरी तरह से कब्जे में हैं, बोर्ड का बोझ लाभार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन से लाभार्थियों ने फ्लैट और प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, उसी दिन से लाभार्थियों पर सेवा शुल्क, संपत्ति कर आदि लागू करना उचित होगा।
सभी बकायों को किया जाएगा शामिल
अब से कार्यकारी अभियंता द्वारा फ्लैट का विक्रय मूल्य तय करते समय फ्लैट/भूखंड के सभी लंबित शुल्कों को विक्रय मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे लाभार्थियों को फ्लैट/प्लॉट का कब्जा दे दिया गया है और हाउसिंग सोसायटी लाभार्थियों से सेवा शुल्क आदि की मांग कर रही है। साथ ही इन सभी शुल्कों का भुगतान संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा आपसी संस्था को किया जाना चाहिए और लागत को आगामी ड्रा में प्रस्तावित योजनाओं पर अधिभारित किया जाना चाहिए। लेकिन उक्त संकल्प उन लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने संस्था को पहले ही शुल्क का भुगतान कर दिया है।
न पड़े लाभार्थियों पर बोझ
उन्होंने यह भी कहा कि यदि पिछले महीनों का बकाया है, तो उसका भुगतान बोर्ड द्वारा फ्लैट/प्लॉट के बिक्री मूल्य में दिए गए कुशन (अप्रत्याशित देनदारी, प्रत्याशित देनदारी या लाभ या स्थान महत्व आदि) से किया जाना चाहिए। हालांकि, जयसवाल ने एक रणनीतिक निर्णय की घोषणा की है कि इसका बोझ लाभार्थियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।