मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पीएमसीएच (PMCH) में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (National Institute of Medical Sciences) नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ स्वास्थ्य (Health) और परिवहन विभाग (Transport Department) में नौकरी देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग में चार पदों का सृजन किया गया है। दो पद अपर निदेशक और दो पद उप निदेशक खनिज के लिए सृजन करने की मंजूरी मिली है। अपर निदेशक खनिज विकास के लिए एक पद एवं उप निदेशक खनिज विभाग के लिए एक पद की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास किया गया है। इसके साथ उद्योग विभाग की ओर से हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अंतर्गत आने वाले 610 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा राजपत्रित 20 नए पद एवं अराजपत्रित 116 नए पद यानी कुल 136 नए पदों के सृजन की स्वीकृति आज कैबिनेट में मिली है।
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दूसरी ओर बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बदलाव किया है। बिहार की कंपनी को अब टेंडर मिलेगा। कंपनी को बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एल वन अधिक दर रहने वाली कंपनी को टेंडर दिया जाएगा । एक साल पुरानी जो कंपनी होगी उसको भी लाभ मिलेगा। अभी बिहार के बाहर की जो कंपनियां उन्हें ज्यादा टेंडर मिल रहा है। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नई नौकरियां देने की बात कही गई। बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति मिल गई है। खनन विभाग में नियुक्तियां होंगी। मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) और उप निदेशक (खनिज विकास) के एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। बालू की अवैध ढुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के पास 1.6 एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने खेल विभाग को दी है। इसके लिए 48 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त के लिए नया नियम बनेगा। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है। सड़क हादसे कम करने के लिए गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो स्पीड लिमिट तय करेगी। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना जू) में पहले की तरह टॉय ट्रेन चलेगी।
अवैध तरीके से बालू खनन पर सरकार ने इसे रोकने के लिए पहल की है। अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले के बारे में सूचना देने वालों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली है। सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। ट्रक से अवैध खनन होने की सूचना पर दस हजार और ट्रैक्टर से अवैध खनन कर बालू ले जाने वाले की सूचना देने वाले को पांच हजार नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
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