Interim Budget 2024: टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं, वहीं राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहेगा 5.1 प्रतिशत: निर्मला सीतारमण

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

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Interim Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फ़रवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में आम आयकर दाताओं को इनकम टैक्स (Income Tax) में कोई राहत नहीं दी है।

इनकम टैक्स में नहीं मिली कोई राहत
करदाताओं को पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत नौकरी करने वाले 7 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग सात लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

 

राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य
अंतरिम केंद्रीय बजट में उन्होंने राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले वित्त वर्ष में 5.8 प्रतिशत था।राजकोषीय घाटा एक वित्त वर्ष में सरकार के कुल राजस्व (आय) और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। घाटा होने का कारण है कि सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करती है। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 2021-22 में अपने बजट भाषण में 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम लाने की घोषणा के अनुरूप ही राजकोषीय समेकन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी राह पर चलते हुए 2024-25 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सरकार विकसित भारत का रोडमैप करतेगी प्रस्तुत
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की कुल उधारी में कमी आई है। कुल व्यय (संशोधित) 44.90 लाख करोड़ रहा। उधार को छोड़ कर कुल आय 27.56 लाख करोड़ रही। इसमें वित्त वर्ष 23-24 के लिए कर से आय 23.24 लाख करोड़ है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ अनुमानित है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास की धारणा को मजबूत किया है।

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