Nuclear Capabilities: 2023 में, वैश्विक परमाणु परिदृश्य नौ परमाणु-सशस्त्र राज्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल के बीच महत्वपूर्ण विकास की विशेषता थी।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से प्रत्येक देश ने अपनी परमाणु क्षमताओं का आधुनिकीकरण जारी रखा है, जिसमें कई ने नए परमाणु-सशस्त्र या परमाणु-सक्षम हथियार प्रणालियों को तैनात किया है।
परमाणु-सशस्त्र देश
संयुक्त राज्य अमेरिका (United States)
संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक परमाणु क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। जनवरी 2024 तक, अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार में 5,044 वारहेड शामिल थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों पर तैनात था। अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखता है, अपनी भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM), पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) और रणनीतिक बमवर्षकों की क्षमताओं और विश्वसनीयता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह भी पढ़ें- Assam: कैंसर से पत्नी की मौत के कुछ ही मिनट बाद आईपीएस अधिकारी ने की आत्महत्या, जानें पूरा मामला
रूस (Russia)
रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, दुनिया के अधिकांश परमाणु हथियारों का मालिक है। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद, रूस का सैन्य भंडार 5,580 पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। 2023 में, रूस ने अतिरिक्त 36 वॉरहेड तैनात किए, जो परमाणु निरोध पर उसके निरंतर जोर को दर्शाता है।
यह भी पढ़ें- Haryana: कांग्रेस नेता और तोशाम विधायक किरण चौधरी का पार्टी से मोहभंग, इस पार्टी में हो सकती हैं शामिल
यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)
यूनाइटेड किंगडम ने 2023 में अपनी परमाणु नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की, जिसमें अपने वॉरहेड भंडार की सीमा को 225 से बढ़ाकर 260 करने की योजना है। हालाँकि उस वर्ष यूके ने अपने शस्त्रागार का विस्तार नहीं किया, लेकिन यह निर्णय एक विश्वसनीय परमाणु निरोध बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूके ने विशिष्ट परमाणु मात्राओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी बंद कर दिया।
यह भी पढ़ें- NIA ROBE: एनआईए ने मगध जोन नक्सल पुनरुद्धार मामले में 1.13 करोड़ रुपये किए जब्त
फ्रांस (France)
फ्रांस अपनी परमाणु क्षमताओं को विकसित और उन्नत करना जारी रखता है, जिसमें तीसरी पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) और एक नई एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल को आगे बढ़ाना शामिल है।
यह भी पढ़ें- China’s Protests: पीएम मोदी का नाम लेकर चीन के विरोध पर ताइवान का करारा जवाब, बोले- ‘मोदी जी नहीं डरेंगे’
चीन (China)
चीन के परमाणु शस्त्रागार में परमाणु-सशस्त्र राज्यों के बीच सबसे तेज़ वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 410 वॉरहेड से बढ़कर जनवरी 2024 में 500 हो गई है। यह विस्तार चीन की अपनी परमाणु निवारक क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। माना जाता है कि पहली बार चीन ने कुछ वॉरहेड को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा है। अनुमान बताते हैं कि दशक के अंत तक चीन के पास संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस के बराबर आईसीबीएम हो सकते हैं, हालांकि इसका कुल भंडार छोटा ही रहेगा।
यह भी पढ़ें- Nikhil Gupta’s extradition: एफबीआई और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश होने के बाद क्या कहा?
भारत (India)
भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार का थोड़ा विस्तार किया है, जिसमें नई डिलीवरी प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जबकि पाकिस्तान भारत के परमाणु निवारक का प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है, चीन तक पहुँचने में सक्षम लंबी दूरी के हथियारों पर जोर बढ़ रहा है। जनवरी 2024 में भारत के संग्रहीत परमाणु वारहेड्स का अनुमान 172 था। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2014-18 और 2019-23 के बीच 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक था।
पाकिस्तान (Pakistan)
अनुमानित 170 संग्रहीत वारहेड्स के साथ, पाकिस्तान अपने परमाणु वितरण प्रणाली को विकसित करना जारी रखता है। भारत के साथ चल रही प्रतिद्वंद्विता पाकिस्तान की परमाणु रणनीति को आगे बढ़ाती है, जिसमें दोनों देश बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई वारहेड तैनात करने की क्षमता का पीछा करते हैं। पाकिस्तान की परमाणु मुद्रा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक केंद्रीय तत्व बनी हुई है।
यह भी पढ़ें- Araria Bridge Collapse: अररिया में बकरा नदी पर बना पुल ढहा, वीडियो वायरल
उत्तर कोरिया (North Korea)
जनवरी 2024 तक, उत्तर कोरिया ने लगभग 50 वारहेड्स को इकट्ठा कर लिया था और उसके पास 90 तक के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री थी। उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को अस्थिर करती रहती हैं क्योंकि पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ उसके तनाव के कारण क्षेत्र में तनाव बना रहता है।
इज़राइल (Israel)
इज़राइल, जो आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु शस्त्रागार को स्वीकार नहीं करता है, माना जाता है कि वह अपनी क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। यरुशलम से 144 किमी दूर डिमोना में अपने प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर के उन्नयन से पता चलता है कि वह अपने परमाणु निवारक को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
यह भी पढ़ें- Bomb Threat: पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी भरा मेल, बढ़ाई गई सुरक्षा
चीन-भारत-पाकिस्तान समीकरण
चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच की गतिशीलता क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ORF की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत पहला देश था जिसने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु हथियारों के लिए सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की, जिसने वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि, परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के इर्द-गिर्द भेदभावपूर्ण राजनीति ने चुनौतियां पेश कीं। 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बावजूद, भारत ने नो-फर्स्ट-यूज़ (NFU) नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी, 1999 के अपने मसौदा परमाणु सिद्धांत और फिर 2003 में इस रुख को दोहराया।
यह भी पढ़ें- T20 World Cup: हरने के बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे बाबर आजम सहित ये 5 खिलाड़ी, जानें क्या है उनका प्लान
भारत और चीन दोनों परमाणु-सशस्त्र
1994 में, भारत ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने पर एक समझौते की पेशकश की। दुर्भाग्य से, दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और ऐतिहासिक तनाव के कारण कोई समझौता नहीं हो सका। पूर्व की ओर बढ़ते हुए, भारत और चीन, दोनों परमाणु-सशस्त्र, 1950 के दशक से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के कारण अस्थिर संबंध रहे हैं। जबकि इन देशों के बीच व्यापार संभावित पारस्परिक लाभ का सुझाव देता है, अनसुलझे सीमा मुद्दों ने द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न की है।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community