केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने महाराष्ट्र में मुंबई विश्वविद्यालय (Mumbai University) और सहकार भारती द्वारा आयोजित माननीय लक्ष्मणराव इनामदार (Laxmanrao Inamdar) स्मृति व्याख्यान में संबोधित करते कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) होगी और इस तरह अगले पांच वर्षों में देश में तीन लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गठित की जाएंगी। यह पैक्स मल्टीडाइमेंशनल होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 20 प्रकार की नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़कर इन्हें वायबल बना दिया है। शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजे और देश के 23 राज्यों ने इन मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है।
मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीने कहा कि मोदी सरकार ने मल्टीस्टेट ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जो देशभर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने और विश्व के बाजार में बेचने की व्यवस्था करेगी। एक मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव भी बनाई, जो किसानों के उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा और इसका पूरा मुनाफा सीधा किसान के पास जाएगा। इसके अलावा एक मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव बीज समिति के लिए भी बनाई गई है।
बनेगी सहकारिता यूनिवर्सिटी
उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी पैक्स के माध्यम से आगे चलाई जाएगी। इसके साथ-साथ सहकारिता यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, GEM के माध्यम से सारे कोऑपरेटिव के उत्पादों को बेचने की भी व्यवस्था की गई है और 1100 नए एफपीओ भी पैक्स के माध्यम से बनेंगे। उन्होंने कहा कि पैक्स अब CSC का भी काम कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें – Asian Games: भारत के पदकों का खाता खुला, इस स्पर्धा में मिले दो रजत
Join Our WhatsApp Community