Crime: मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यमंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिल्म स्टार सलमान खान को मिल रही धमकियों के बाद देश की आर्थिक राजधानी में एक बार फिर गैंगवार भड़कने की आशंका जताई जा रही है। इस हत्या के पीछे वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। इसके साथ ही एसआरए विवाद को लेकर भी उनकी हत्या की बातें कही जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह यह स्पष्ट नहीं है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का कारण क्या है। पुलिस विभिन्न कोणों से इसकी जांच कर रही है। इस बीच जेल से कई तरह की वारदातों को अंजाम देने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इस कारण देश की जेलों में बंद कैदियोंं और अधिकारियों की सुरक्षा के साथ ही देश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने कानून और रक्षा विशेषज्ञ मुंबई के पूर्व पुलिस महानिदेशक(आईपीएस) प्रवीण दीक्षित से खास साक्षात्कार लिया। यहां पेश हैं उसके खास अंशः
प्रश्नः प्रवीण दीक्षित सर, पिछले कुछ महीनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके प्रतिद्वंद्वी गैंग में दुश्मनी काफी बढ़ गई है और गैंगवार जैसी स्थिति बन गई है। इस कारण दिल्ली-एनसीआर 90 के दशक की मुंबई बन गया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
उत्तर-सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि 90 के दशक में मुंबई में जो स्थिति थी और आज 2024 में जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसमें अंतर है। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी की बड़ी क्रांति हुई है। संचार में आई इस क्रांति के कारण पूरी दुनिया में सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान हो गया है। इस कारण अब पहले की अपेक्षा अपराध करना आसान हो गया है। अब अपराध और अपराधियों के लिए शहर, राज्य या देश की कोई सीमा नहीं रह गई है।
अब वे एनसीआर, दिल्ली, यूपी या कोलकाता, मुंबई आदि तक सीमित नहीं हैं। अब भौगोलिक दूरी नहीं रही। इतना ही नहीं, यह देशों के बीच भी सीमा नहीं रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपराधियों के गैंग के कई लोग दूसरे देशों में रहकर भारत या अन्य देशों में अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
पहले के और अब के अपराध में एक बड़ा अंतर यह भी है कि अब गैंगस्टर्स को देश की भी परोक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त है। विशेष रूप से भारत बनाम चीन, भारत बनाम पाकिस्तान के कारण इन्हें सहायता मिलती है। इसके साथ ही हाल ही में भारत के आसपास के देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका की स्थिति काफी बदल गई है। इस तरह आपराधिक मामलों को और जटील बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में 2 प्रमुख कारक हैं, डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम करने वाले कुछ लोग तथा ISIS द्वारा प्रेरित और प्रचारित मुस्लिम कट्टरवाद। ये दोनों भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस काम में भारत में ही बैठे कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं।
इसके साथ ही ड्रग्स तस्करी जैसे क्षेत्रों में बढ़ती प्रवृत्तियों के साथ चीजें और अधिक जटिल हो गई हैं। साथ ही साथ साइबर अपराध, डार्क नेट की उपलब्धता के माध्यम से करोड़ों रुपये की काली कमाई हो रही है और इसका दुरुपयोग धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ाने, आतंकवाद फैलाने और अन्य तरह के देशविरोधी षड्यंत्रों में किया जा रहा है। धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल ब्रेन वॉश कर इस तरह के षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है।
इस तरह देशविरोधी गतिविधियों में ऐसे युवा भी शामिल हो रहे हैं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। वे पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी अन्य देश में बैठे देशविरोधियों के इशारे पर थोड़े- से पैसे के लिए भारत में असामाजिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज संगठित अपराध बढ़ गए हैं।
प्रश्नः क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाके अंडरवर्ल्ड के अड्डा बन जाएंगे?
उत्तर-नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना सुझाव दूंगा कि सिर्फ एजेंसियों और उनकी क्षमताओं या उनकी तकनीकी सूझबूझ पर निर्भर रहने के बजाय हमें इससे आगे बढ़कर अपनी बुद्धिमत्ता को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। तकनीकी, नवाचारों और तकनीकी लाभों के अलावा हमें अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करना चाहिए।
खास तौर पर मैं कहूंगा कि संगठित अपराधों की यह खास समस्या आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। इसलिए सरकार को सिर्फ एजेंसियों के बजाय बहुलवादी दृष्टिकोण के जरिए सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने पर विचार करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एजेंसियों पर निर्भर रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भी सीमा हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, जब मुझे पुलिस आयुक्त या राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो हमने पुलिस मित्र तैयार करने पर विचार किया था। वे इस तरह के षड्यंत्रों को नाकाम करने और रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इस ‘पुलिस मित्र’ के माध्यम से, हर पुलिस स्टेशन को आम आदमी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और हमें आश्चर्य हुआ कि, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग , युवा, सभी प्रकार के समुदाय के लोग हजारों की संख्या में आगे आये। वास्तव में, हमने पूरे राज्य में 5 लाख से अधिक लोगों को इसके लिए नामांकित किया था। वे न केवल सूचना प्रदान करने में सक्रिय रूप से योगदान देते थे। वे पूरी ईमानदारी से अपने आसपास की संदिग्ध वारदातों के बारे में पुलिस को सूचित करते थे, साथ ही वे कई तरह के सुझाव और समाधान भी बताते थे।
हमें इस प्रयास का बहुत ही उत्साहपूर्ण परिणाम मिले और बड़े अपराधों के साथ ही सड़क पर होने वाले अपराध, खास तौर पर जबरन वसूली, डकैती, चेन स्नैचिंग, कई अन्य अपराध जो होते हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण हो गया। इससे अपराधों में करीब 27 प्रतिशत की कमी आई। सबसे बड़ी बात यह है कि वे बिना कोई वेतन या पैसा लिए ये सब काम सहर्ष कर रहे थे। लोगों की मदद से अपराधों पर लगाम लगाना आसान है।
प्रश्नः जी, और आप देश की एजेंसियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे देश के अंदर और बाहर के अपराधियों पर शिकंजा कसने में सक्षम हैं?
उत्तर-निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है।
प्रश्नः जी, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं?
उत्तर-हम कई देशों के साथ बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रीय सहयोग कर रहे हैं। कुछ देशों को छोड़कर, जैसे कि पाकिस्तान या शायद खाड़ी या कुछ अन्य देशों में उनके कुछ मित्र हैं। इन कुछ देशों को छोड़कर, आप कह सकते हैं कि अधिकांश देशों के साथ हम सहयोग कर रहे हैं।
जैसा कि मैंने कहा, कई संगठनों के माध्यम से इन संगठित अपराधों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार गृह मंत्रालय में मल्टीपल एजेंसी सेंटर, MAC के माध्यम से यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य सरकारों के साथ डेटा साझा किया जाए। अब आप कह सकते हैं कि चाहे वह मादक पदार्थों पर नियंत्रण हो, चाहे हथियारों की तस्करी हो, चाहे वह साइबर अपराध हो, चाहे वह संगठित अपराध हो, सभी मामलों में समन्वय बढ़ रहा है। इसलिए बहुपक्षीय एजेंसियों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ रहा है जो या तो भारत सरकार की एजेंसियों के माध्यम से या राज्य पुलिस के माध्यम से काम कर रहे हैं। दूसरे, भारत सरकार इन सभी क्षेत्रों में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी गंभीरता से प्रोत्साहित कर रही है।
इसलिए इस बारे में नियमित रूप से जानकारी मिलती रहती है कि नवीनतम घटनाएं क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके पदों या उनके बुनियादी ढांचे या उनके उपकरणों को बढ़ाने के लिए निधि में भी वृद्धि की है।
प्रश्नः वर्तमान में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ने ली है। अपराधी जेल के अंदर से इस तरह के अपराध करने में कैसे सफल होते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में इसमें शामिल है?
उत्तर- जहां तक जेलों का सवाल है, हम अभी भी पुराने कानूनों और नियमों के साथ काम कर रहे हैं, जो लगभग 150 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। इन जेल मैनुअल में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। उदाहरण के लिए, हमें सुनने-पढ़ने को मिलता है कि महानगरीय क्षेत्रों या बड़े शहरों या केंद्रीय जेलों में से अधिकांश जेलों में बंदियों की भीड़ बढ़ रही है। दूसरी ओर, जिला जेल हैं, जहां बड़ी संख्या में हॉल, बड़ी संख्या में क्षेत्र उपलब्ध हैं। लेकिन इन जेलों में लगभग, आप कह सकते हैं, नगण्य संख्या में कैदी हैं। अब जैसा कि आपने शुरुआत में एक कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में बताया, उसी तरह, किसी भी केंद्रीय जेल या महानगरों में किसी भी जेल में भीड़भाड़ न होने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मुंबई, थाने या नासिक या पुणे जैसी जगहों पर। अब इन जगहों पर इन कैदियों की संख्या काफी ज़्यादा है।
नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, जिसे 1 जुलाई 19, 2024 से लागू किया गया। यह ई-कोर्ट के माध्यम से या अन्य सभी नए तरीकों जैसे, वीडियो ट्रायल, वीडियो, सुनवाई, वगैरह के माध्यम से सुनवाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब जरूरत है कि सभी विचाराधीन कैदियों को विभिन्न अन्य स्थानों और जेलों में ले जाया जाए, जहां स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। अब अगर कोई अपने वकील से सलाह लेना चाहता है या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलना चाहता है या अदालतों में पेश होना चाहता है या पास के अस्पताल जाना चाहता है, तो ये सभी सुविधाएं दूरसंचार के माध्यम से संभव हैं।
मैंने महाराष्ट्र में एक योजना को लागू किया था, जहां 20,000 कैदी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से टेलीमेडीटेशन की स्थिति में थे। हमने केंद्रीय, अस्पतालों या पास के मेडिकल कॉलेजों और इन जेलों के बीच स्थापित किया।
मैं यह भी कहना चाहूंगा कि छोटे-मोटे अपराध, जिनमें सज़ा 3 साल से कम है, उन्हें सख्ती से अंजाम दिया जाना चाहिए। आजकल जो हो रहा है, वह यह है कि जेल में बंद या अंडर ट्रायल या छोटे-मोटे अपराधों में शामिल लोग जेल में जाकर पहले से ही बंद कुछ अपराधियों के संपर्क में आकर और भी ज़्यादा सख्त अपराधी बन रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आने दी जानी चाहिए। मौजूदा सुधारों के बारे में मैं कहूंगा कि यह कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी है।
अब दूसरी बात, आपने लॉरेंस बिश्नोई नामक गिरोह के बारे में बताया। अब ज़रूरत इस बात की है कि यह बाबा सिद्दीकी की एक गंभीर घटना है। प्रवीण लोनककर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं और मेरा लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है या मेरा उससे संपर्क है। अब इसके अलावा, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है या ऐसा कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी कि लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें संलिप्तता है या नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी खुले दिमाग से जांच की जानी चाहिए। यह जानबूझकर हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर एजेंसियों, पुलिस और मीडिया को इस तरह का बयान देकर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि यह लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह द्वारा संचालित की गई घटना है। हमें उससे पूछताछ करके ठोस सबूत के आधार पर तय करना चाहिए कि इस घटना के पीछे क्या तथ्य है और किसका हाथ है। हमें यह पता लगाना होगा कि वे कौन लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं।
प्रश्नः अध्ययन से पता चलता है कि जेल के छोटे अधिकारी लालच मे या अपराधियों के प्रभाव में आकर उन्हें छूट देते हैं। इस कारण जेल में बैठकर अपराधी बाहर अपराध को अंजाम देते हैं?
उत्तर-देखिए, दो बातें हैं। एक तो यह कि ये गैंगस्टर उन्हें लालच देते हैं या छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए लुभाते हैं, जैसे कि इनाम या छोटी-छोटी चीज़ें, यह नंबर एक है। तो निश्चित रूप से जेल में भ्रष्टाचार है और अधिकारी इसके शिकार होते हैं।
नंबर 2, अगर यह काम नहीं करता है, तो मैंने मुंबई के एक कुख्यात गैंगस्टर को देखा है, जो सेंट्रल जेल में बंद था। उसने, वास्तव में, छोटे अधिकारी को ही नहीं, बल्कि जेल अधीक्षक को धमकाया था कि, मैं जेल के अंदर रिवॉल्वर या हथियार लाने की स्थिति में हूं, और इसके ज़रिए, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको जेल में ही मार दिया जाए। तो वे सक्षम हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के ज़रिए, वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह से हथियारों या ड्रग्स या अन्य चीज़ों की तस्करी जेलों में न हो, हमारे पास अत्यंत ईमानदार कर्मचारी होने चाहिए। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सीसीटीवी, जैमर और अन्य चीजों सहित तकनीकी निगरानी की अच्छी व्यवस्था हो। और तीसरा, भारत में जेलों की संख्या देखें तो उनमें से अधिकांश ब्रिटिश काल की हैं।
जेलों में बंद गैंगस्टर जो विशेष रूप से कठोर अपराधी हैं, वे निश्चित रूप से भ्रष्ट आचरण के माध्यम से छोटे अधिकारियों को लुभाने या बहकाने की स्थिति में हैं। अगर यह काम नहीं करता है, तो वे अधीक्षक जैसे लोगों को भी धमकाने और जान से मारने की धमकी देने की हद तक चले जाते हैं। वे न केवल छोटे अधिकारी, बल्कि अधीक्षक को भी धमकी देते हैं।
उनके बाहर संबंध हैं, खासकर अगर वे तस्करी या आतंकवादियों या ड्रग्स, माफियाओं से संबंधित हैं, तो वे निश्चित रूप से किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका समाधान उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षित जेलों में स्थानांतरित करना है।
प्रश्नः लॉरेंस के प्रतिद्वंद्वी गिरोह नीरज बवाना गिरोह भी काफी सक्रिय है। नीरज बवाना के खिलाफ लगभग 80- 85 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्याएं, जबरन वसूली, वगैरह शामिल हैं। तो उसने दुबई में कुछ बिल्डरों और कुछ उद्योगपतियों को धमकाने के लिए कुछ कॉल भी किए हैं। आपको क्या लगता है यह नब्बे के दशक की तरह हो रहा है। तब दाऊद इब्राहिम और छोटा शेकील बनाम छोटा राजन? क्या यह लॉरेंस बिश्नोई बनाम नीरज बवाना या किसी अन्य गिरोह की तरह हो रहा है?
उत्तर- नहीं। देखिए, जहां तक इन असामाजिक तत्वों का सवाल है, ये धमकी देकर पैसे वाले लोगों से पैसे वसूलते हैं। इस संबंध में मेरा मानना है कि इन सभी लोगों को स्थानीय पुलिस के साथ-साथ शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। जब भी उन्हें किसी भी तरह का कोई कॉल मिले, तो उन्हें किसी भी हालत में इससे डरना नहीं चाहिए।
अगर वे किसी के सामने झुक जाते हैं या ऐसी किसी धमकी या जबरन वसूली के लिए पैसे देना शुरू कर देते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है और वे अपनी जान भी गंवा देंगे। इसलिए उन्हें किसी भी हालत में किसी भी गिरोह के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर किसी से कोई खतरा है, चाहे वह आतंकवादी हो, चाहे वह जबरन वसूली करने वाला हो, चाहे वह लुटेरा हो, जो भी हो, आप तुरंत एजेंसियों के साथ विवरण साझा करें। निश्चित रूप से वे आपकी मदद करेंगी और आगे के लिए आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी।
आपको अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी सरकारी एजेंसियों पर भरोसा होना चाहिए। आप किसी तरह के काल्पनिक भय का शिकार न बनें। हिम्मत रखें। सभी जरुरी कदम उठाएं।
प्रस्तुतिः अंकित तिवारी