Supreme Court: यौन शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कहा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 23 सितंबर (सोमवार) को युवाओं को सहमति और शोषण के प्रभाव के बारे में स्पष्ट समझ देने के लिए व्यापक यौन शिक्षा (sex education) कार्यक्रम लागू करने का आह्वान किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला(Justice JB Pardiwala) की पीठ ने केंद्र सरकार से स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम या तंत्र तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर विचार करने को कहा।

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यौन स्वास्थ्य
कोर्ट ने कहा कि भारत में यौन शिक्षा के बारे में गलत धारणाएं व्यापक हैं और सामाजिक कलंक यौन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने में अनिच्छा पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप किशोरों के बीच ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। इसमें कहा गया है कि माता-पिता और शिक्षकों सहित कई लोग रूढ़िवादी विचार रखते हैं कि सेक्स पर चर्चा करना अनुचित, अनैतिक या शर्मनाक है। न्यायालय ने कहा, “एक प्रचलित गलत धारणा यह है कि यौन शिक्षा युवाओं में संकीर्णता और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देती है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यौन स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी देने से किशोरों में यौन गतिविधि में वृद्धि होगी। हालांकि, शोध से पता चला है कि व्यापक यौन शिक्षा वास्तव में यौन गतिविधि की शुरुआत में देरी करती है और यौन रूप से सक्रिय लोगों के बीच सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देती है।”

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यौन शोषण सामग्री
पीठ ने यह टिप्पणी इस सवाल का जवाब देते हुए की कि क्या बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को देखना और संग्रहीत करना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराध होगा। इसने इस दृष्टिकोण को भी संबोधित किया कि यौन शिक्षा एक पश्चिमी अवधारणा है जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की आम धारणा के कारण स्कूलों में यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रतिरोध किया है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इस तरह का विरोध व्यापक और प्रभावी यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा डालता है, जिससे कई किशोर सटीक जानकारी से वंचित रह जाते हैं।

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इंटरनेट की ओर रुख
इसने आगे कहा, “यही कारण है कि किशोर और युवा वयस्क इंटरनेट की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें बिना निगरानी और बिना फ़िल्टर की गई जानकारी तक पहुँच मिलती है, जो अक्सर भ्रामक होती है और अस्वस्थ यौन व्यवहार के बीज बो सकती है।” फिर भी, न्यायालय ने झारखंड में उड़ान कार्यक्रम जैसे भारत में सफल यौन शिक्षा कार्यक्रमों को स्वीकार किया। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यौन शिक्षा न केवल प्रजनन के जैविक पहलुओं को कवर करती है, बल्कि सहमति, स्वस्थ संबंध, लैंगिक समानता और विविधता के प्रति सम्मान सहित कई विषयों को शामिल करती है। न्यायालय ने कहा कि यौन हिंसा को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इन विषयों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

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सकारात्मक यौन शिक्षा
“इसके अलावा, सकारात्मक यौन शिक्षा कामुकता और संबंधों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो अक्सर बाल पोर्नोग्राफ़ी के उपभोग से जुड़ी विकृत धारणाओं का प्रतिकार कर सकती है। यह दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकती है, जिससे शोषणकारी व्यवहार में शामिल होने की संभावना कम हो जाती है। व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम युवाओं को सहमति के महत्व और यौन गतिविधियों के कानूनी निहितार्थों के बारे में भी सिखाते हैं, जिससे उन्हें बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने और वितरित करने के गंभीर परिणामों को समझने में मदद मिलती है।” इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि पोक्सो अधिनियम की धारा 43 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों को कानून के बारे में जानकारी हो।

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बच्चों सहित जनता के बीच यौन शिक्षा प्रदान
इसमें यह भी बताया गया कि दूसरी ओर पोक्सो की धारा 44 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अधिनियम के तहत गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में नियमित रूप से निगरानी और सहायता करने के लिए बाध्य किया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह दायित्व केवल जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों सहित जनता के बीच यौन शिक्षा प्रदान करने तक भी विस्तारित है।

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बाल यौन शोषण और अपराधों की रोकथाम
“हमारा विचार है कि पोक्सो की धारा 43 और 44 के तहत उपयुक्त सरकार और आयोग का दायित्व केवल पोक्सो के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं है। चूंकि, POCSO का एक हितकारी और घोषित उद्देश्य बाल यौन शोषण और अपराधों की रोकथाम करना था, इसलिए, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, उपर्युक्त प्रावधानों के तहत उपयुक्त सरकार और आयोग का दायित्व आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों, विशेष रूप से स्कूलों और शिक्षा के स्थानों में यौन शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना भी होगा।

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बाल पोर्नोग्राफी के पीड़ित
सरकार और आयोगों के कदम और प्रयास केवल उक्त प्रावधानों के शाब्दिक शब्दों से आगे जाने चाहिए और बाल शोषण, शोषण और पोर्नोग्राफी की लत के मुद्दे को कम करने के लिए व्यावहारिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए, यह भी कहा। “आखिरकार, यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बाल पोर्नोग्राफी के पीड़ितों को वह देखभाल, सहायता और न्याय मिले जिसके वे हकदार हैं। एक दयालु और समझदार समाज को बढ़ावा देकर, हम उन्हें ठीक होने का रास्ता खोजने और सुरक्षा, सम्मान और आशा की भावना को फिर से हासिल करने में मदद कर सकते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष में कहा, “इसमें पीड़ितों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलना, उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।”

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