Pollution: देश की राजधानी बनी मिनी गैस चैंबर, भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया ये आरोप

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि भूगोल बताता है कि दिल्ली का मौसम एवं प्रदूषण दोनों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से आने वाली हवाएं तय करती हैं, पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री शर्मनाक रूप से राजनीतिक द्वेश से हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान पर दोषारोपण में करते रहते हैं।

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File Photo

Pollution: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि यह खेदपूर्ण है कि 10 साल के अनुभवों के बाद भी दिल्ली सरकार प्रदूषणरोधी कदम उठाने में पूरी तरह विफल रही और सर्दी शुरू होने से बहुत पहले दिल्ली मिनी गैस चैम्बर बन चुकी है।

 वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि भूगोल बताता है कि दिल्ली का मौसम एवं प्रदूषण दोनों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से आने वाली हवाएं तय करती हैं, पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री शर्मनाक रूप से राजनीतिक द्वेश से हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान पर दोषारोपण में करते रहते हैं।

हरियाणा सरकार की सख्ती नहीं
पहले अरविंद केजरीवाल सरकार और अब आतिशी मार्लेना सरकार को हरियाणा में पराली जलती दिखती है, पर उसे जलने से रोकने के हरियाणा सरकार के सख्त कदम नहीं दिखते।

दिल्ली सरकार को अपनी पार्टी द्वारा शासित पंजाब, जो सर्वाधिक पराली जला कर दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण की आग में झोंकता है, उसकी भूमिका तो नज़र ही नहीं आती।

 वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज ही समाचार सामने आया है कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों पर पुलिस प्राथमिकी जैसे सख्त कदम उठाये हैं। गोपाल राय बतायें कि उनकी पंजाब सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

गोपाल राय जवाब दें कि जितनी बसें हरियाणा एवं राजस्थान रोडवेज की दिल्ली आती हैं, उतनी ही पंजाब रोडवेज की डीजल बसें भी आती हैं तो फिर उन्होने पंजाब सरकार को पत्र क्यों नही लिखा।

 सचदेवा ने कहा है कि दो दिन पहले भाजपा ने कहा था की दिल्ली सरकार की बनाई टीमें धूल मिट्टी चैकिंग नहीं कर रही हैं और आज हम सही साबित हुए जब गोपाल राय को निर्देश देना पड़ा कि प्रत्येक टीम रोज कम से कम दो निरिक्षण रिपोर्ट दे।

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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि यह खेदपूर्ण हैं कि दिल्ली सरकार ने आज ग्रेप 2 प्रतिबंध लगा दिए पर ग्रेप प्रतिबंध लगने से प्रभावित होने वाले मजदूरों, छोटे ढाबे वालों आदि के संरक्षण के लिए कोई कदम नही उठाया है।

दिल्ली भाजपा मांग करती है कि सरकार ग्रैप प्रतिबंध लगने से प्रभावित होने वाले मजदूरों, छोटे ढाबे वालों आदि को आर्थिक संरक्षण दे।

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