देश में भ्रामक खबर फैलाने वाले तीन यूट्यूब चैनल का पर्दाफाश किया गया है। इन पर कार्रवाई की गई है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 40 से अधिक तथ्य-जांच की एक श्रृंखला में तीन यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया, जो भारत में गलत सूचना फैला रहे थे। इन चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके वीडियो हैं। इनमें न्यूज हेडलाइंस (9.67 लाख सब्सक्राइबर ), सरकारी अपडेट (22.6 लाख सब्सक्राइबर), आज तक लाइव(65.6 हजार सब्सक्राइबर) शामिल हैं।
मंत्रालय के अनुसार ये यूट्यूब चैनल भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), कृषि ऋण माफी आदि के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैलाते हैं। इसके साथ चैनल अपने वीडियो पर विज्ञापन दिखा रहे थे।
एक वर्ष में सौ से अधिक यूट्यूब चैनल किए गए बैन
बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पिछले एक साल में एक सौ से अधिक यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किए जाने के बाद पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने यह कार्रवाई की है।