तमिलनाडु (Tamil Nadu) के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन (Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin) ने मंगलवार (18 फरवरी) को कहा कि हिंदी (Hindi) अपनाने वाले राज्य अपनी मातृभाषा (Mother Tongue) खो देते हैं। केंद्र को भाषा युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। इस बयान के बाद राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके (DMK) और भाजपा (BJP) के बीच केंद्र की त्रिभाषा नीति (Three Language Policy) और हिंदी थोपने को लेकर विवाद तेज हो गया है।
पिछले सप्ताह वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया था। त्रिभाषा नीति को लेकर दक्षिणी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2019 में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यह विवाद और तेज हो गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार, हर राज्य में छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से एक हिंदी होगी। तमिलनाडु में सदैव द्विभाषी नीति रही है। यहां स्कूल में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। 1930-60 के बीच यहां भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए।
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चेन्नई में डीएमके के नेतृत्व वाली एक रैली में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने हमें खुलेआम धमकी दी है कि धनराशि तभी दी जाएगी जब हम त्रिभाषी फार्मूला स्वीकार करेंगे। लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं।”
लोगों से संवाद करते हुए उदयनिधि ने कहा, “यह द्रविड़ और पेरियार की धरती है। पिछली बार जब आपने तमिल लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश की थी, तो हमने ‘गो बैक मोदी’ शुरू किया था। अगर आप फिर से कोशिश करेंगे, तो इस बार आवाज ‘गेट आउट मोदी’ होगी।” उन्होंने इस अवसर पर बहुत ही जोरदार भाषण दिया। उपमुख्यमंत्री ने त्रिभाषी फॉर्मूले पर कहा, धर्मेंद्र प्रधान पूछते हैं कि केवल तमिलनाडु ही इसका विरोध क्यों कर रहा है। क्या अन्य सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है? उन्होंने यह भी सवाल उठाया।
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