UNGA: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में पाकिस्तान (Pakistan) के राजदूत द्वारा अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) का संदर्भ दिए जाने के बाद भारत ने 15 मार्च (शुक्रवार) (स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) सत्र के दौरान पाकिस्तान की आलोचना की और इसे एक “टूटा हुआ रिकॉर्ड” (broken record) बताया जो स्थिर बना हुआ है जबकि दुनिया प्रगति कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने 15 मार्च (शुक्रवार) को पूर्ण बैठक के दौरान पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम (Munir Akram) की टिप्पणियों का जवाब देते हुए यह बात कही, जहां पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव ‘इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय’ को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र जनरल द्वारा अपनाया गया।
#WATCH | India’s permanent representative to the United Nations Ruchira Kamboj says, “…India as a proud champion of pluralism firmly upholds the principle of equal protection & promotion of all religions & all faiths…Crucial to acknowledge phobias extend beyond Abrahamic… pic.twitter.com/fCsypoEZv9
— ANI (@ANI) March 16, 2024
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पाकिस्तान एक टूटे हुए रिकॉर्ड
रुचिरा कंबोज ने कहा, “एक अंतिम बिंदु एक प्रतिनिधिमंडल (और उसकी टिप्पणियों) से संबंधित है, जो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह, दुखद रूप से स्थिर रहता है जबकि दुनिया प्रगति करती है।” अकरम ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के साथ-साथ नागरिकता संशोधन कानून के कार्यान्वयन का भी संदर्भ दिया था। कंबोज ने आगे कहा, “मेरे देश से संबंधित मामलों पर इस प्रतिनिधिमंडल के सीमित और गुमराह दृष्टिकोण को देखना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब महासभा एक ऐसे मामले पर विचार करती है जो की संपूर्ण सदस्यता से ज्ञान, गहराई और वैश्विक दृष्टिकोण की मांग करता है – शायद नहीं है इस प्रतिनिधिमंडल की ताकत।”
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क्रिस्चियनोफोबिया और इस्लामोफोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा
कंबोज ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव से भारत के दूर रहने के स्पष्टीकरण में एक बयान दिया, जिसे यूएनजीए द्वारा अपनाया गया था, जिसमें 15 देशों ने पक्ष में मतदान किया, किसी ने भी खिलाफ नहीं और भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूकेसहित 44 देशों ने मतदान नहीं किया। कंबोज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के साथ हिंसा और भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ “धार्मिक भय” की व्यापकता को भी केवल एक धर्म को उजागर करने के बजाय स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने यहूदी विरोधी भावना, क्रिस्चियनोफोबिया और इस्लामोफोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा की, लेकिन जोर देकर कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस तरह का भेदभाव अब्राहमिक धर्मों से परे भी फैला हुआ है।
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