Union Budget 2024-25: बजट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक दिए गए हैं।

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Union Budget 2024-25: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने 23 जुलाई (मंगलवार) को वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह समावेशी, विकासोन्मुखी और देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक दिए गए हैं।

योगी ने कहा, “पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट रखा है जो समावेशी, विकासोन्मुखी और 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। इस आम बजट में विकास की असीमित संभावनाएं हैं। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक दिए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मदद करने वाले हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बजट में घोषित नये कर स्लैब स्वागत योग्य हैं।

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भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक कदम
उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा, “युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मध्यम वर्ग के लिए बजट में घोषित आयकर के नए टैक्स स्लैब स्वागत योग्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और दुनिया के लिए विकास का इंजन बनने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा, “यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित है। मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।”

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बजट 2024 में नई कर व्यवस्था पर घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया। यह जानकारी देते हुए कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, सीतारमण ने कहा कि लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है। भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करते हुए, सीतारमण ने कहा कि यह चमकती हुई जारी है। “मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर निधि और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।”

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आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा
सीतारमण ने कहा, “मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।” उन्होंने कहा, “अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1 प्रतिशत किया जाएगा। मेरा प्रस्ताव है कि धर्मार्थ कार्यों के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कर दाखिल करने की तिथि तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त किया जाए…”

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