Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने धर्म की आड़ में चल रहे “अवैध” मदरसों (illegal madrasas) पर व्यापक कार्रवाई (massive action) शुरू की है। महज़ 15 दिनों में अधिकारियों ने राज्य भर में 52 से ज़्यादा “अपंजीकृत और अवैध रूप से संचालित” मदरसों को सील (madrasas sealed) कर दिया है।
अकेले सोमवार को ही मुख्यमंत्री के सीधे आदेश के बाद देहरादून के विकासनगर में 12 और खटीमा में 9 अवैध मदरसे सील किए गए। इससे पहले, विभिन्न जिलों में 31 ऐसे मदरसों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई थी।
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कार्रवाई किस वजह से की गई?
राज्य प्रशासन ने खुफिया और सत्यापन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए, खासकर पश्चिमी दून (पश्चिमी देहरादून) और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत मदरसों के बढ़ते नेटवर्क का पता लगाया है। रिपोर्टों के अनुसार, इन मदरसों का कथित तौर पर न केवल अनियमित धार्मिक शिक्षा के लिए बल्कि जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए मंच के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था।
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बड़ी साजिश का पता चला
अधिकारियों का मानना है कि अवैध धार्मिक संस्थानों का विस्तार करने के लिए जानबूझकर प्रयास किया जा रहा था, जिसमें गैरकानूनी संचालन के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का शोषण किया जा रहा था। सीएम धामी ने एक स्पष्ट और सख्त संदेश जारी करते हुए कहा, “किसी को भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून का उल्लंघन करने या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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भविष्य में और कार्रवाई की संभावना
इस व्यापक कार्रवाई को राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम धामी के प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे अनधिकृत प्रतिष्ठानों और किसी भी अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे।
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मायावती ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना की
इस बीच, बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्य में मदरसों को सील करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की आलोचना की है और कहा है कि सरकार को ऐसे “पूर्वाग्रही” और “गैर-धर्मनिरपेक्ष कदमों” से बचना चाहिए, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उनकी यह टिप्पणी 7 मार्च को देहरादून जिले में 15 मदरसों को सील किए जाने के बाद आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बोर्ड के साथ पंजीकरण के बिना चल रहे मदरसों पर कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था।
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