US Statement: बांग्लादेश में ‘राजनीतिक उथल-पुथल’ में हमारी कोई भूमिका नहीं, जानें अमेरिका ने क्या कहा

अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्तापलट और राजनीतिक उथल-पुथल में अपने खिलाफ लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है।

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बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) ने हाल ही में अमेरिका (America) पर उनकी सरकार गिराने का आरोप (Allegations) लगाया था। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप (Saint Martin Island) मांगा था। अगर वह दे देता तो शायद आज मेरी सरकार बनी रहती। लेकिन ऐसा न करना महंगा साबित हुआ। हसीना का आरोप है कि इस द्वीप की मदद से अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है।

शेख हसीना के इस बयान और आरोपों पर अमेरिका ने सोमवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट में हमारा कोई हाथ नहीं है।

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अमेरिका ने रिपोर्ट का खंडन किया
अब अमेरिका ने शेख हसीना के इन आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस (White House) की प्रेस सचिव करीन जीन पियरे (Karine Jean Pierre) ने कहा कि बांग्लादेश मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें अमेरिकी सरकार के शामिल होने की रिपोर्ट अफवाह है और पूरी तरह से झूठी है। यह बांग्लादेशी लोगों का चुनाव है। हमारा मानना ​​है कि बांग्लादेश के लोगों को अपने देश की सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। यही हमारा स्टैंड है।

भारत में हैं शेख हसीना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने करीबी सहयोगियों के जरिए भेजे गए संदेश में हसीना ने कहा, ‘मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे लाशों का ढेर न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।’ बता दें कि शेख हसीना इस समय भारत में हैं और सत्ता गंवाने के बाद पहली बार कोई बयान दे रही थीं।

कुगेलमैन ने भी आरोपों से इनकार किया
अमेरिका स्थित विदेश नीति विशेषज्ञ और विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने शेख हसीना के इन आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाली हिंसा के पीछे विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका शेख के दावों और आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है। उन्होंने आगे कहा कि इन दावों का समर्थन करने वाले कोई सबूत नहीं देखे गए हैं। निदेशक ने इसके उलट आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हसीना सरकार की कठोर कार्रवाई ने आंदोलन को और भड़का दिया है।

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